राज्य सरकारने 12 जूनला प्रसिद्ध केलेल्या नवीन ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार’ नियमांमध्ये अर्जदाराने माहिती मागण्याचे कारण नमूद करणे बंधनकारक केले होते. मात्र आठवडा उलटण्याआधी सरकारने ‘यू टर्न’ घेतला आणि 19 जूनला ती वादग्रस्त तरतूद काढून टाकली. सरकारच्या या भूमिकेवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या मूलभूत तत्त्वांनुसार नागरिकाला माहिती मागण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता नाही. त्याच अनुषंगाने गलगली यांनी सरकारच्या नवीन नियमांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नवीन नियम तयार करताना पुरेसा कायदेशीर व लोकशाही पातळीवर विचार केला नव्हता हे सरकारनेच घेतलेल्या ‘यू टर्न’मुळे स्पष्ट झाले आहे, असे गलगली यांनी म्हटले आहे. जर माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची अट योग्य आणि कायदेशीर होती, तर ती आठवडाभरातच रद्द का करण्यात आली? जर ती चुकीची होती, तर मूळ नियमांमध्ये समाविष्टच का करण्यात आली? असे प्रश्न उपस्थित करतानाच नवीन नियमांतील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्याचा दावा गलगली यांनी केला आहे.
प्रधान सचिव स्तरावर चौकशीची मागणी
माहिती अधिकाराच्या नियमांतील नवीन बदल विधिमंडळाच्या पटलावर न ठेवता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्णय जारी करण्यात आला. याबाबत प्रधान सचिव यांच्या स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक आहे. आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी तसेच 150 शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.
