मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतरही राज्यातील तब्बल 82 टक्के शिक्षक मातृभाषा आधारित प्रशिक्षणापासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत आमदार हेमंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्त्तरात दिली आहे.
राज्यातील 82 टक्के शिक्षकांना मातृभाषा आधारित प्रशिक्षण मिळाले नसल्याची बाब ‘युनेस्को’च्या अहवालातून मेमध्ये समोर आले आहे. सदर अहवालात प्राथमिक स्तरावरावरील अनेक शिक्षकांकडे ‘बहुभाषिक अध्यापनशास्त्र’ संदर्भातील आवश्यक प्रशिक्षण व कौशल्यांचा अभाव आहे. केवळ पाठय़पुस्तकांमध्ये मराठी भाषा समाविष्ट असणे पुरेसे नसून शिक्षकांच्या अध्यापन पद्धतीत, संवाद कौशल्यात व विद्यार्थ्यांशी होणाऱया प्रत्यक्ष व्यवहारात मराठी भाषेचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण व काwशल्य असणे गरजेचे आअहे. मात्र हे प्रशिक्षण शिक्षकांना मिळालेले नसल्याची कबुलीच सरकारने लेखी उत्त्तरातून दिली आहे.
सरकार म्हणते…
नवीन शिक्षण धोरण 2020 नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शिक्षकांना शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर मागदर्शिकेत विद्यार्थ्यांमधील पायाभूत साक्षरता विकसित करण्याच्या दृष्टीने वर्गातील बहुभाषिक अध्यापनशास्त्र, अध्यापन कार्यनीती व विद्यार्थ्यांशी होणाऱ्या प्रत्यक्ष व्यवहारात मातृभाषेचा प्रभावी वापर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश आहे. तसेच शिक्षकांना अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देणे नियोजित आहे. सदर बहुभाषिकतेच्या अनुषंगाने आवश्यक भाग समाविष्ट करण्यात आला आहे.
