>> रितेश पोपळघट
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ज्या पिकाकडे पाहिले जाते, ते म्हणजे ऊस. राज्यातील अनेक भागांत उसाने केवळ शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवले नाही, तर गावागावांत आर्थिक स्थैर्य निर्माण केले आहे. शिक्षण, घरे, व्यवसाय आणि पुढील पिढीची स्वप्ने उभी करण्यामागे ऊस शेतीचा मोठा वाटा आहे. म्हणूनच ऊस हे केवळ एक पीक नसून अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक प्रवासाचा आधारस्तंभ आहे.
समस्त महाराष्ट्राचं उस या पिकाशी भावनिक नाते आहे. मी स्वतही ऊस बागायतदार कुटुंबातील असल्याने लहानपणापासून उसाची लागवड, पाणी व्यवस्थापन, तोडणी आणि कारखान्यापर्यंतचा प्रवास जवळून पाहिला आहे. ऊस हा अनेकांसाठी केवळ उत्पन्नाचा स्रोत नाही, तर जीवनशैलीचाच एक भाग आहे. शेतकरी जेव्हा एखादे पीक निवडतो, तेव्हा त्यामागे केवळ नफा नसतो, तर सुरक्षितता आणि खात्रीही असते. ऊस पिकाने ही खात्री शेतकऱयांना दिली आहे. वर्षभराचे नियोजन, नियमित उत्पन्न आणि कारखान्यांची खरेदी व्यवस्था यामुळे उसाकडे शेतकरी विश्वासाने पाहतो.
गेल्या दशकात शेतकरी संघटनांच्या ऊस दर आंदोलनांनंतर परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. एकेकाळी सुमारे 1200 रुपयांच्या आसपास असलेला ऊस दर आज अनेक भागांत 2500 ते 3300 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांसोबतच मोठय़ा प्रमाणात खासगी कारखानेही उभे राहिले आहेत. व्यवस्थापन बदलले, तंत्रज्ञान बदलले. मात्र उसाची अर्थव्यवस्था आजही सक्षमपणे टिकून आहे.
कापूस, सोयाबीन, कांदा किंवा इतर बाजारभावावर अवलंबून असलेल्या पिकांमध्ये सातत्याने चढ-उतार दिसून येतात. त्याच्या तुलनेत ऊस शेतकऱयाला तुलनेने स्थिर उत्पन्न देतो. योग्य व्यवस्थापन केल्यास प्रति एकर उत्पादन सातत्याने चांगले मिळू शकते आणि आर्थिक जोखीमही कमी राहते. मात्र आज शाश्वततेची व्याख्या बदलत आहे. पूर्वी जास्तीत जास्त टन उत्पादन हेच यशाचे मापदंड मानले जात होते. आता कमी पाण्यात, कमी खर्चात, अधिक साखर उताऱयासह जास्तीत जास्त उत्पादन घेणे महत्त्वाचे ठरत आहे. हवामान बदल, पाण्याची घटती उपलब्धता आणि जमिनीची ढासळणारी गुणवत्ता यामुळे ऊस शेतीकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शेतकऱयांच्या दृष्टीने ऊस म्हणजे प्रामुख्याने साखर. मात्र प्रत्यक्षात ऊस हा बहुउपयोगी औद्योगिक कच्चा माल आहे. साखरेबरोबरच गूळ, खांडसरी, इथेनॉल, अल्कोहोल, वीज निर्मिती, कागद, पशुखाद्य, सेंद्रिय खत आणि जैवइंधन अशा अनेक उत्पादनांचे मूळ ऊस आहे. देशात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला वेग मिळत असल्याने ऊस उद्योगाला नव्या बाजारपेठा उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे उसाच्या अर्थव्यवस्थेल शाश्वतता प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात ऊस उत्पादक शेतकरी केवळ साखरेच्या दरावर अवलंबून राहणार नाही, तर इथेनॉल आणि ऊर्जा क्षेत्राशीही त्याचा थेट संबंध जोडला जाईल.
चार वर्षांपूर्वी तामीळनाडूमधील कोईमतूर येथे माझे मार्गदर्शक व ऊस क्षेत्रातील अभ्यासक डॉ. अंकुश चोरमुले आणि कर्नाटकातील प्रसिद्ध ऊस उत्पादक विजय मगदूम यांच्यासमवेत भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या ऊस प्रजनन संस्थेला भेट देण्याची संधी मिळाली. दक्षिण भारतातील या अभ्यास दौऱयात ऊस क्षेत्रातील संशोधन, नवीन सुधारित वाणांचे प्रात्यक्षिक प्लॉट, ठिबक सिंचनाचा व्यापक वापर, यांत्रिकीकरण, ऊतीसंवर्धित (टिश्यू कल्चर) रोपे, अचूक खत व्यवस्थापन, डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि अनुभवी शास्त्रज्ञांशी संवाद यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता आला. जशी वारकरी संप्रदायासाठी पंढरपूर ही आध्यात्मिक पंढरी आहे, तशी ऊस उत्पादकांसाठी कोईमतूर ही ज्ञानाची पंढरी आहे. प्रत्येक ऊस उत्पादकाने आयुष्यात किमान एकदा तरी या पंढरीची वारी करावी, असे मला वाटते.
एका बाजूला ऊस उत्पादनाचे विक्रम होत असताना दुसऱया बाजूला ऊस शेतीकडे अजूनही काहीसा पारंपरिक आणि मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातही एकरी 100 टनांहून अधिक उत्पादनाचे विक्रम झाल्याच्या बातम्या वाचनात येतात. जर मराठवाडय़ासारख्या तुलनेने कमी पावसाच्या प्रदेशात हे शक्य असेल, तर योग्य तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाच्या साहाय्याने इतर भागांतही ते शक्य आहे. मात्र प्रत्यक्षात आपल्या इथे सरासरी 32-35 टन एकरी एवढीच उत्पादकता आहे. तसे पाहिले तर क्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पादकता यामध्ये मोठी दरी दिसून येते.
अनेक प्रगतशील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि संशोधकांशी संवाद साधताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ते उत्पादनापेक्षा कार्यक्षमतेवर अधिक भर देतात. आपल्याकडे अनेकदा चर्चा केवळ ‘किती टन ऊस झाला?’ या प्रश्नाभोवती फिरते, परंतु ‘प्रति टन खर्च किती?’ ‘प्रति लिटर पाण्यात किती उत्पादन मिळाले?’ ‘साखर उतारा किती होता’ आणि ‘प्रति एकर निव्वळ नफा किती मिळाला?’ हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत. भविष्यातील ऊस शेतीसाठी अशा प्रकारच्या कार्यक्षमतेच्या निकषांवर भर देणे आवश्यक आहे. यासोबतच उच्च उत्पादनक्षम टिश्यू कल्चर रोपे, सुधारित ऊस वाण, रोपांची ट्रेसिबिलिटी, जमिनीची तयारी, योग्य अंतर, सरी व्यवस्थापन, बियाणे निवड, बीजप्रक्रिया, कांडी आणि रोप लागवड पद्धती, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, कीड-रोग-तण व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, पाचट व्यवस्थापन, आंतरपिके, औषधांचे लेबल क्लेम, जिवाणू खतांचा वापर, ऊस पिकाचे अर्थशास्त्र, हवामानाधारित सल्ला, नोंद व्यवस्थापन आणि अलीकडे येऊ घातलेले ए-आय तंत्रज्ञान अशा सर्वकष बाबींचे सखोल ज्ञान घेणे आज अत्यावश्यक बनले आहे.
ऊस शेतीत अनेक चुका आपण नकळत गृहीत धरतो. त्यामुळे उत्पादन आणि नफा दोन्ही कमी होतात. अशा परिस्थितीत वैज्ञानिक शिफारशींवर आधारित निर्णय घेणे आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक ठरते. आज ऊस शेती एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. केवळ पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून राहून पुढील दशकातील आव्हानांचा सामना करणे कठीण आहे. उसाने महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य दिले आहे. आता त्या स्थैर्याला पुढील पिढय़ांसाठी अधिक भक्कम करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी परंपरेला विज्ञानाची आणि अनुभवाला व्यवस्थापनाची जोड देणे आवश्यक आहे. ऊस शेतीचा हा नवा दृष्टिकोनच भविष्यातील समृद्धीचा खरा मार्ग ठरू शकतो.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून
‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
