>> नीलेश कुलकर्णी
लालू प्रसाद यादव यांच्या बिहारमधील राजवटीला त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने ‘गुंडाराज’ असे नाव दिले होते. लालूंच्या या गुंडाराजवर ‘अपहरण’, ‘गंगाजल’सारखे हिंदी सिनेमे निघाले. या नरकयातनेतून बिहारमधील जनतेला नितीश कुमारांनी बाहेर काढले. नितीशबाबूंच्या गेल्या वीस वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी राजकीय कोलांटउडय़ा जरूर मारल्या असतील, पण बिहारी जनतेला सुरक्षित जीवनाची ‘गॅरंटी’ त्यांनीच दिली. मात्र आता नितीशबाबू पायउतार झाल्यानंतर बिहारमध्ये आलेले भाजपचे राज्य म्हणजे ‘गुंडाराज-2’ सुरू म्हणण्याची वेळ आहे.
सम्राट चौधरींसारखा आयात नेता घेऊन त्यांना बिहारमधील आपला पहिला मुख्यमंत्री बनविण्याची भाजपची खेळी आता चांगलीच अंगलट येत आहे. लालूंच्या राज्यातही ज्या पद्धतीने एन्काऊंटर झाले नाहीत असे फेसबुकवर ‘लाईव्ह एन्काऊंटर’ करून भाजप सरकारने आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. जनहितासाठी आवाज उठविणाऱया भरत तिवारी नावाच्या कोवळ्या समाजसेवकाला दिवसाढवळ्या त्याच्या आईदेखत गोळ्या घातल्या. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यामुळे सम्राट चौधरींना यातील दोषी पोलिसांना निलंबित तरी करावे लागले. बिहारच्या भोजपूर जिह्यातील भरत तिवारी नावाचा तरणाबांड पोरगा जनहिताचे मुद्दे लावून धरत होता. नदीच्या पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या समाजाचे प्रश्न तो मांडायचा. जनतेचे इतरही प्रश्न तो तळमळीने मांडायचा. समाजकार्यासाठी लग्न न करण्याचा निर्णय त्याने घेतला. त्याची सामाजिक बांधीलकी पाहून समाज त्याच्याशी जोडला गेला. तो अल्पावधीत इतका लोकप्रिय झाला की, ‘सिस्टीम’ ला तो जड वाटू लागला. त्यामुळे अनेक क्षेत्रांतील माफिया अडचणीत यायला लागले. मग या माफियांनी पोलिसांशी हातमिळवणी करून भरत तिवारीचा काटा काढला. एखाद्या दहशतवाद्याचे एन्काऊंटर करताना जसा घराला वेढा दिला जातो, त्या पद्धतीने भरत यांचे वृद्ध मातापिता घरात असताना त्याला त्यांच्या डोळ्यांदेखत पोलिसांनी मारले. एरवी पोलिसांनी ‘तो मी नव्हेच’ असा पवित्रा घेतला असता. मात्र, हा सगळा प्रकार भरतने ‘फेसबुक लाईव्ह’ केल्यामुळे सगळ्या जगात पोहोचला. भाजपने बिहारची सत्ता कपट कारस्थानाने मिळवली खरी. मात्र ज्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत, अशा सम्राट चौधरींसारख्या ‘रत्ना’ची पारख भाजपच्या चाणक्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी केली. त्याची फळे आता बिहारी जनतेला भोगावी लागणार आहेत.
- लालूंच्या राज्यात सत्येंद्र दुबे या प्रामाणिक अभियंत्याला माफियांनी असेच निर्घृणपणे मारून टाकले होते. सत्येंद्र दुबे ते भरत तिवारी या प्रवासात बिहारमध्ये काय बदलले? हा प्रश्न सर्वांनाच विचारात करायला लावणारा आहे. नितीश पुमारांचा अपवाद वगळला तर बिहारमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांना ‘माफिया राज’ हवे आहे, हा त्याचा अन्वयार्थ.
देणगी चोरांचे ‘स्टिंग ऑपरेशन
राममंदिर ट्रस्टचे सर्वेसर्वा चंपत राय हे संघाचे वरिष्ठ प्रचारक. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संघाचे ज्येष्ठ नेते भैयाजी जोशी यांची सूचना डावलून चंपत राय यांना ट्रस्टचे सर्वेसर्वा बनवले. संघाच्या अंतर्गत राजकारणात भैयाजी व चंपत यांच्यात विस्तव जात नाही. संघाचीच एक शाखा असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेवर देशातील बनिया लॉबीने पूर्णपणे कब्जा केल्याने तसेच या लॉबीला मोदी-शहा या गुजरात लॉबीचा पाठिंबा असल्याने नागपूरकरांमध्ये चिंता व ‘चिंतना’चे वातावरण आहे! रामलाल हे भाजपचे संघटन मंत्री असताना या बनिया लॉबीची बल्ले बल्ले झाली. रामलाल संघटन मंत्री असतानाच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप हे खास संघातील पद्धतीने कुजबुजीने झाले होते. पुढे संघाने त्यांच्या पद्धतीने रामलाल यांना भाजपमधून उचलून अडगळीत फेकले व बी.एल. संतोष यांना त्या जागी आणले. चंपत राय व बनिया लॉबीचे अनेक कारनामे सुरुवातीपासूनच माहीत असल्याने भैयाजी ‘दक्ष’ होते. त्यांनी अयोध्येतच काही मंडळींना हाताशी धरून देणगी चोरीचे एक छोटेखानी ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करवले. त्याद्वारे प्रत्यक्ष दानपेटीत फक्त ठरावीक रक्कम जात असून उरलेली रक्कम लंपास होत आहे, याची ‘खात्री’ पटताच चंपत राय यांचा बाजार उठविण्यात आला आणि योगी आदित्यनाथ यांना या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे मार्गदर्शन नागपुरातून करण्यात आले. त्यामुळे योगींनी ज्या तातडीने एसआयटी स्थापन केली त्याचा वेग हा थक्क करणारा आहे. ‘अयोध्या से कलंक लेकर नही जाऊंगा’, असे चंपत राय म्हणत असले तरी चंपत यांना तर जावेच लागेल, पण मोदी-शहा जोडीलाही याची किंमत मोजावी लागेल.
भाजपमधील ‘ यादवी’
भाजपची सत्ता असलेल्या प्रत्येक राज्यात सध्या गटतट, फंदफितुरी यामुळे वातावरण दूषित झाले आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा उज्जैनमधील कथित जमीन घोटाळा उघडकीस आला आणि देशभरात खळबळ उडाली. या प्रकरणी दुसऱया कोणा पक्षाचा मुख्यमंत्री असता तर त्याला राजीनामा द्यावा लागला असता. मात्र भाजप ही ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असल्याने यादवांवर कारवाई झाली नाही. हे प्रकरण भाजपच्याच काही लोकांनी बाहेर काढल्याचे बोलले जात आहे. ‘कानामागून आले आणि तिखट झाले’ याप्रमाणे कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना दिल्लीकरांनी मोहन यादवांना मुख्यमंत्री बनवले. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असलेले शिवराजसिंह चौहान, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रल्हाद पटेल ही मंडळी दुखावली गेली. या दुःखी मंडळींनीच मोहन यादवांची विकेट घेण्यासाठी हे प्रकरण उघडकीस आणल्याचे बोलले जाते. हे प्रकरण आता मिटले असे वाटत असतानाच अमित शहांचे खासमखास असलेल्या कैलाश विजयवर्गीय यांनी मुख्यमंत्री यादवांना खरमरीत पत्र पाठवून त्यांचे सरकार इंदूरच्या विकासाकडे कसे दुर्लक्ष करत आहे? याचा पाढा वाचला आहे. विजयवर्गीय हे यादवांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत आणि तेच विकास होत नाही म्हणून बोंब मारत आहेत. ही तक्रार ते खासगीतही करू शकले असते. मात्र ‘लिखे जो खत तुझे…’ असे म्हणत सविस्तर पत्र लिहून कैलाश यांनी मोहन यांच्याकडे खदखद व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या धाडसाला कोणाचे बळ आहे? यावर सध्या चर्वितचर्वण सुरू आहे. यादवांची खुर्ची भाजपमधील ‘यादवी’त जाते की राहते, हे पाहणे मनोरंजक असणार आहे.
