ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याच्या वकिलांनी त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यास नकार दिला आहे. विजय मल्ल्या बऱ्याच काळापासून आपल्या संपर्कात नाहीत. त्यामुळे आपण त्यांची बाजू मांडू शकत नाही, असे सांगत मल्ल्याच्या वकिलांनी खटला लढवण्यास नकार दिला आहे.
फरारी उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्याशी बऱ्याच काळापासून संपर्क नसल्याने त्यांच्या वकिलांनी खटला लढण्यास नकार दिला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वकिलांना या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. विजय मल्ल्या यांचे हे प्रकरण २००४ पासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.
खैतान अँड कंपनी या विधी संस्थेने विजय मल्ल्या प्रकरणासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडी-संबंधित प्रकरणांमध्ये मल्ल्या यांचे वकील म्हणून माघार घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती या संस्थेने न्यायालयाला केली आहे. लॉ फर्मने उच्च न्यायालयाला कळवले की, विजय मल्ल्या बऱ्याच काळापासून वकिलांच्या संपर्कात नाहीत आणि त्यांना खटल्यासंदर्भात कोणत्याही सूचना देत नाहीत.
लॉ फर्मने न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा हवाला देत म्हटले की, जो व्यक्ती स्वतः वकिलांना सूचना देत नाही आणि त्यांच्या संपर्कात नाही, अशा व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करण्यास कोणत्याही वकिलाला किंवा लॉ फर्मला भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मात्र, ईडीने लॉ फर्मच्या अर्जाला विरोध केला आहे. ईडीने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, एखाद्या खटल्यातून माघार घेण्यापूर्वी वकिलाने आपल्या पक्षकाराला नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. याशिवाय वकिलाला खटल्यातून मुक्त केले जाऊ शकत नाही.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मल्ल्याच्या वकिलांना दिल्ली उच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) च्या नियमांनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.
हे प्रकरण वास्तविक पाहता २००४ च्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्या (फेमा) अंतर्गत कार्यवाहीशी संबंधित आहे. या प्रकरणात, ईडीने उच्च न्यायालयात ट्रायल कोर्टाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्याने युनायटेड ब्रुअरीजला दिलासा दिला होता. हे प्रकरण गेल्या २२ वर्षांपासून दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २००९ पासून न्यायालयाने या प्रकरणात अनेक तारखा दिल्या आहेत, परंतु अद्याप त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
