पाटणा, अलाहाबाद उच्च न्यायालयांच्या वादग्रस्त निरीक्षणांची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल; लैंगिक अत्याचार प्रकरणांसाठी नवे निर्देश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय न्यायिक प्रबोधिनी (National Judicial Academy – NJA) समितीने तयार केलेला न्यायालयीन संवेदनशीलतेवरील अहवाल सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या अहवालातील मार्गदर्शक पुस्तिकेतील शब्दप्रयोग आणि तत्त्वांचे सर्व न्यायालयांनी पालन करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १७ मार्च २०२५ रोजीच्या वादग्रस्त आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या सु मोटो प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आले. त्या आदेशात अल्पवयीन मुलीच्या पायजम्याची नाडी सोडणे आणि तिचे स्तन दाबणे ही कृती बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते. या निर्णयावर देशभरातून टीका झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत याबाबत सुनावणी घेतली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर या आदेशाची माहिती सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीचे स्तन दाबणे, तिच्या पायजम्याची नाडी सोडणे आणि तिला पुलाखाली ओढून नेण्याचा प्रयत्न करणे ही कृती ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ या गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अशा प्रकारचे निर्णय काही उच्च न्यायालयांकडून दिले जात आहेत. त्यांनी ९ जुलै रोजीच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. त्या निर्णयात महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे आणि तिचे स्तन दाबणे ही कृती बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत न्यायाधीशांवरही कायद्याचा अभ्यास आणि आवश्यक संशोधन करण्याची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले. “न्यायालयीन कर्मचारी काहीही करत नाहीत,” अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवताना आणि दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करताना मार्गदर्शक पुस्तिकेचे पालन करण्याबाबत सर्व पोलीस ठाण्यांना सूचना देण्याचे आदेश देण्यास सांगितले. तसेच या प्रकरणात सविस्तर कारणांसह अंतिम निर्णयही नंतर प्रसिद्ध केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, पाटणा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयात महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे आणि तिचे स्तन दाबणे ही कृती बलात्काराचा प्रयत्न सिद्ध करण्यासाठी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंह यांनी अशा प्रकारचे कृत्य भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अंतर्गत महिलेचा विनयभंग ठरू शकते, मात्र बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा ठरत नसल्याचे नमूद करत आरोपीवर कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रयत्नात दोषी ठरवल्याचा निर्णय रद्द केला.

हे प्रकरण २००८ मधील आहे. अमरपूर येथील एका फोटो स्टुडिओमध्ये वडिलांसोबत आलेल्या महिलेचा फोटो काढल्यानंतर स्टुडिओ मालकाने तिच्या वडिलांना संगणकावर फोटो दाखवण्याच्या बहाण्याने बाहेर थांबण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने स्टुडिओचे दार आतून बंद करून महिलेवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. महिलेने आरडाओरड केल्यानंतर तिचे वडील दारापाशी धावून आले असता आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला.

या घटनेनंतर दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास करण्यात आला आणि खटला चालविण्यात आला. खालच्या न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराचा प्रयत्न आणि पीडित व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे या आरोपांमध्ये दोषी ठरवले होते. मात्र, आरोपीने या निर्णयाविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात अपील केले होते.

पुराव्यांचा नव्याने आढावा घेतल्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या आरोपाला पुष्टी देणारा कोणताही वैद्यकीय पुरावा उपलब्ध नसल्याचे नमूद केले. तसेच तपास अधिकारी न्यायालयात साक्षीसाठी हजर राहिले नव्हते आणि सरकारी पक्षाचा खटला मुख्यत्वे पीडित महिला व तिच्या पालकांच्या साक्षींवर आधारित असल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले.

वैद्यकीय पुरावा नसताना किंवा बलात्काराचा स्पष्ट प्रयत्न झाल्याचे ठोस पुरावे नसताना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ आणि कलम ३७६ सह कलम ५११ अंतर्गत बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, आरोपीने महिलेला स्टुडिओत डांबून ठेवणे, दार बंद करणे, तिची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे आणि तिच्या शरीरिक अवयवांशी गैरवर्तन करणे या कृती महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने केल्या असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने कलम ३५४ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.