निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येणाऱ्या मतदार यादी पुनरिक्षण मोहिमेवरून सध्या देशभरात गदारोळ सुरू आहे. अनेक ठिकाणी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. आता यावर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनीही तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली आहे. ही प्रक्रिया मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याऐवजी ती वगळण्यावर अधिक केंद्रित असून यामुळे देशाच्या लोकशाहीचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि मुक्त व न्याय्य निवडणुकीच्या वातावरणात अडथळा निर्माण झाला आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
मतदार म्हणून नोंदणी होणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, सध्या अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे की जणू निवडणूक आयोग नागरिकांवर उपकार करत आहे. सध्याच्या पुनरिक्षण प्रक्रियेत जास्तीत जास्त नावे कशी वगळता येतील यावरच आयोगाचा भर असून, यामुळे कोट्यवधी खऱ्या मतदारांना यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे, असा दावा कुरैशी यांनी केला. कुरेशी यांचे ‘इंडिया अँड आय: अ हंड्रेड मेमरीज, नॉट अ मेमॉयर’ हे नवीन पुस्तक प्रकाशित होत आहे. तत्पूर्वी त्यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये हे मत व्यक्त केले आहे.
आमच्या काळात मतदान कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना होत्या की, नावाचे स्पेलिंग, वय किंवा पत्त्यात काही किरकोळ चुका असल्या तरी योग्य नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये, असेही कुरैशी यांनी सांगितले. तसेच बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा शोध घेण्याच्या नावाखाली सुमारे 8 कोटी लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागला, मात्र प्रत्यक्षातील परदेशी नागरिकांची आकडेवारी आयोगाने अद्याप स्पष्ट केलेली नाही, असेही बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले.
नवीन मतदारांसाठी फॉर्म 6 सोबत पालकांच्या एसआयआर तपशीलांची जोडणी बंधनकारक करण्याच्या निर्णयावरही कुरैशी यांनी आक्षेप घेतला असून यामुळे मतदारांच्या अडचणी अधिक वाढतील असे त्यांनी म्हटले आहे. बाहेरील देशांनी आपल्या निवडणूक प्रक्रियेवर बोलणे क्लेशदायक असले, तरीही ही आंतरराष्ट्रीय बातमी बनल्यामुळे हिंदुस्थानने शांत न राहता या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करून संपूर्ण जगाला एक खात्रीशीर उत्तर दिले पाहिजे, असेही संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधींनी केलेल्या टीकेचा संदर्भ देत कुरेशी म्हणाले.
