
भारतीय पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून परदेश प्रवासासाठी जारी केला जाणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. पासपोर्ट हा पासपोर्ट कायदा, १९६७ अंतर्गत भारतीय नागरिकांच्या परदेश प्रवासाचे नियमन करण्यासाठी जारी केला जातो, असे मंत्रालयाने सांगितले. पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येतो का, यावर सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी नियमित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारतातील ८ टक्क्यांपेक्षाही कमी नागरिकांकडे पासपोर्ट आहे. यावरून देशातील केवळ मोजक्याच नागरिकांकडे हा दस्तऐवज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पडताळणीनंतरच पासपोर्ट जारी
जयस्वाल म्हणाले की, प्रत्येक पासपोर्ट आवश्यक त्या सर्व पडताळण्या पूर्ण झाल्यानंतरच जारी केला जातो. भारतीय नागरिक आणि इतर पात्र व्यक्तींना पासपोर्ट देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पासपोर्ट कायदा, १९६७ आणि पासपोर्ट नियम, १९८० यानुसार काटेकोरपणे राबवली जाते.
पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, “पासपोर्ट कायदा, १९६७ नुसार भारतीय पासपोर्ट हा भारत सरकारकडून जारी केला जाणारा असा दस्तऐवज आहे, ज्याचा उद्देश भारतीय नागरिकांच्या भारतातून परदेशात जाण्याचे नियमन करणे हा आहे.”
८ टक्क्यांपेक्षा कमी भारतीयांकडे पासपोर्ट
जयस्वाल यांनी पुन्हा सांगितले की, सध्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८ टक्क्यांपेक्षाही कमी लोकांकडे भारतीय पासपोर्ट आहे. पासपोर्ट जारी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत आणि आवश्यक पडताळणीनंतरच केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
पासपोर्टवरील वाद का सुरू झाला?
२४ जून रोजी पासपोर्ट सेवा दिवसानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा नव्हे, तर प्रवासासाठीचा दस्तऐवज असल्याचे सांगितले होते.
काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेदरम्यान पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला होता.
यावर उत्तर देताना अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते की, भारतीय नागरिकांना परदेशातील देश आणि बंदरांमधून प्रवास करता यावा, यासाठी पासपोर्ट जारी केला जातो. त्यामुळे त्याकडे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नव्हे, तर परदेश प्रवासासाठीच्या अधिकृत दस्तऐवजाच्या स्वरूपात पाहिले पाहिजे.






























































