पिंपरी-चिंचवड येथील मोशी डम्पिंग येथे कचऱ्याचा डोंगर कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला, या घटनेची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतली. अशी घटना मुंबईत होऊ देऊ नका. कचरा वर्गीकरणावर अधिक भर द्या, जेणेकरून अशी दुर्घटना होणारच नाही, असे न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला बजावले आहे.
वर्गीकरण केलेला कचरा कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवर आला तर त्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया तातडीने होईल व कचऱ्याचे ढीग तयार होणार नाहीत. असे केल्याने पिंपरी-चिंचवडसारखी घटना घडणार नाही. त्यासाठी गृहनिर्माण सोसायटी स्तरावरच कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण होईल याची काळजी पालिकेने घ्यावी. याची अंमलबजावणी तातडीने करून घेण्याची जबाबदारी वॉर्ड अधिकाऱ्यावर पालिकेने सोपवावी, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
स्वच्छ हवा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. मुंबईची हवा दर्जेदार ठेवायला हवी. मुंबईकरांचे आरोग्य आम्ही धोक्यात घालणार नाही. यासाठी पालिकेने योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवर अख्या मुंबईचा कचरा जातो. तेव्हा तेथे योग्य प्रकारे वर्गीकरण केलेला कचराच पोहोचायला हवा, असे न्यायालयाने पालिकेला खडसावले आहे.
वनशक्ती संस्था व विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. कांजूरमार्ग डम्पिंगमुळे परिसरात दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होतो. यावर प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
सीसीटीव्हीवर लक्ष ठेवून कारवाई करा
प्रत्येक प्रभागातील कचरा पेटय़ांजवळ असलेल्या सीसीटीव्हींवर लक्ष ठेवा. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करा. ओला कचरा, सुका कचरा वर्गीकरणासाठी जनजागृती करा, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
रस्त्याच्या कडेला पण कचरा नको
सोसायटींमध्ये नाही तर रस्त्याच्या कडेला, उड्डाणपुलांच्या खाली पडलेल्या कचऱ्याची जबाबदारी वार्ड ऑफिसरची असेल. तेव्हा कुठेही कचरा राहणार नाही याची काळजी वॉर्ड ऑफिसरने घ्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कचऱ्यामुळे पाणी तुंबते
नागरिक रस्त्यावर कचरा टाकतात. याच कचऱ्यामुळे मुंबईत पाणी तुंबते. तुंबलेल्या पाण्यात कचरा तरंगतो. नंतर यानेच रोगराई पसरते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
इंदूरला जमले, मग मुंबईला का नाही?
स्वच्छ शहरचा किताब इंदूरने पटकावला, मग मुंबई महापालिकेला हे का नाही जमत आहे? यासाठी इच्छाशक्ती नाही का प्रशासनाकडे, असा सवाल न्यायालयाने केला. यासाठी मुंबईकरांनीदेखील सहकार्य करायला हवे. रस्त्यावर व कुठेही कचरा टाकू नये. कुठेही थूंकू नये. थुंकणाऱ्यांना तर दोनशेऐवजी दोन हजार रुपये दंड ठोठवायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले
