आक्षेपार्ह कंटेंट ठरवण्याचा व तो मजकूर सोशल मीडियावरून थेट हटवण्याचा नियम अयोग्य असल्याचा दावा करणारी याचिका स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामराने दाखल केली आहे. या याचिकेचे गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
हंगामी मुख्य न्यायामूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याआधीही न्यायालयाने या याचिकेचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र केंद्र सरकारने याचे उत्तर सादर केलेले नाही, असे कामराचे वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यासाठी अजून थोडी मुदत द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली. केंद्र सरकारने 29 जुलैपर्यंत हे उत्तर सादर करावे. त्यावर 6 ऑगस्टपर्यंत कामराने आपले म्हणणे सादर करावे, असे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी 14 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
तारीख पे तारीख
सह्योग पोर्टलच्या संविधानिक वैधतेला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे. असे असताना केंद्र सरकार या याचिकेचे उत्तर देण्यासाठी केवळ तारखा मागत आहे, असा युक्तिवाद कामराचे वकील सिरवई यांनी केला.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा
ऑनलाइन कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सह्योग पोर्टलची निर्मिती केली. सोशल मीडियावरील मजपूर आक्षेपार्ह आहे की नाही हे या पोर्टलद्वारे ठरवले जाते. त्यानंतर थेट तो मजकूर सोशल मीडियावरून हटवला जातो. त्यासाठी खास नियम तयार करण्यात आला आहे. या नियमाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. मजकूर हटवण्याआधी संबंधित लेखकाचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. याने नैसर्गिक न्यायदानाचे उल्लंघन होत आहे. तेव्हा हे पोर्टल व हा नियम बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने जाहीर करावे, अशी मागणी कामराने याचिकेत केली आहे.
