बनावट जन्मदाखल्यांच्या रॅकेटवरील कारवाईमुळे खऱया अर्जदारांना मोठय़ा समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नावातील दुरुस्ती आणि कागदपत्रे मिळण्यास होणाऱया विलंबामुळे शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱया विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी उपस्थित केला. जन्म दाखल्यांच्या फसवणुकीमुळे प्रामाणिक नागरिकांना त्रास होत असल्याचा आरोप प्रशासनावर करण्यात आला.
महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, प्रलंबित दुरुस्तीमुळे विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाच्या संधी गमवाव्या लागत असल्याने, खऱया अर्जदारांचे नुकसान होत आहे. तर नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी खऱया अर्जदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तत्काळ पावले उचलण्याची मागणी केली. भाजपचे नगरसेवकांनी जन्म नोंदणी आणि दाखला देण्याच्या प्रणालीतील त्रुटींसंदर्भात प्रस्ताव मांडला. त्यावर बोलताना नगरसेवकांनी वॉर्ड स्तरावरील सेवा तत्काळ पूर्ववत करण्याची आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादेत यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे नगरसेवक अंकित प्रभू आणि चिंतामण निवाटे यांनी तात्पुरत्या ऑनलाईन उपायांची आणि प्रभाग स्तरावरील वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱयांचे अधिकार कायम करण्याची मागणी केली. काँग्रेस नगरसेवकांनीही दाखल्यासाठी विलंब होत असल्याकडे लक्ष वेधले.
19,700 जन्म प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरू
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त विपीन शर्मा म्हणाले, सहाय्यक कागदपत्रांशिवाय असलेली 19,700 जन्म प्रमाणपत्रे विशेष तपास पथकाच्या छाननीखाली असून पालिका कर्मचाऱयांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आले असून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू आहे. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रणाली 2016मध्ये एसएपी (सॅप) वरून नागरी नोंदणी प्रणालीवर (सीआरएस) स्थलांतरित झाली, तर दुरुस्ती सुविधा जानेवारी 2024मध्येच कार्यान्वित झाली, ज्यानंतर 90 हजार दुरुस्त्यांवर प्रक्रिया करण्यात आली. जन्मदाखला पडताळणीला गती देण्यासाठी डिजिटलायझेशनदेखील सुरू आहे.
