मालमत्तेवर न्यायालयात दावा सुरू असल्यास कायदेशीररीत्या त्या मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण करणे टाळावे. असे व्यवहार अत्यंत जोखमीचे असतात.
कोर्टात दावा प्रलंबित असताना तुम्ही अशी मालमत्ता विकत घेतली, तर न्यायालयीन निकालानंतर ती तुम्हाला गमवावी लागू शकते.
न्यायालयाचा आदेश डावलून व्यवहार केल्यास तो ‘कोर्टाचा अवमान’ ठरू शकतो. सहसा बँका किंवा वित्त संस्था अशा मालमत्तांवर कर्ज देत नाहीत.
वादाच्या स्वरूपावरून (मालकी हक्क, वाटणी, सीमांकन, फसवणूक) संबंधित दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक असते.
न्यायालयामध्ये ‘दाव्याची नोंद’ (Status Quo / Injunction Order) मिळवून दुय्यम निबंधक कार्यालयात मालमत्तेची विक्री रोखता येते. व्यवहारापूर्वी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
