हिंदू धर्मात गणेश विसर्जनाला विशेष महत्त्व आहे. गणेशाची मूर्ती उत्सव संपल्यानंतर विसर्जित न करणे हे हिंदू धर्माला अनुसरून नाही, या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आज आपली भूमिका स्पष्ट केली. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (PoP) मूर्तींचा मुद्दा हा केवळ पर्यावरणाशी निगडित आहे. धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाचा कोणताही हेतू नसल्याचे न्यायालयाने वकिलांना सुनावले.
पीओपी मूर्ती आणि सीपीसीबीच्या (CPCB) बदलत्या भूमिकेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले असून या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, पीओपी प्रदूषणकारी असल्याबाबत आणि त्याच्यावर बंदी घालण्याबाबत कोणताही ठोस शास्त्रीय अभ्यास अद्याप समोर आलेला नाही. २००८ मधील मुंबई हायकोर्टाचा आदेश, २०१२ मधील एनजीटीचा आदेश तसेच २०२१ मधील तेलंगणा हायकोर्टाच्या आदेशामध्येही वैज्ञानिक अभ्यासावर भर देण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु सीपीसीबीने कधीही असा शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला नाही. पीओपी बंदी ही धार्मिक प्रथेशी जोडलेली असल्याने एका रात्रीत यात बदल होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
