भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पत्राच्या आधारे विकासकाविरोधात कारवाई करताना न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल मीरा-भाईंदर पालिका आयुक्तांची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खरडपट्टी काढली. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचे तुम्ही धाडसच कसे काय केले? आमदार तुमच्यासाठी हायकोर्टापेक्षा मोठे आहेत का? खंडपीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी तुम्ही एका आमदाराची आज्ञा का पाळली? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत तुमच्या वागणुकीने आम्हाला धक्का बसला असून हा प्रकार गंभीर असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
ग्रँडबिल्ड लँड डेव्हलपर्स एलएलपी या विकासकाकडून भाईंदर येथे मंजूर आराखडय़ानुसार शाळेचे बांधकाम केले जात आहे. सुमारे 29 हजार 860 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या प्रकल्पात 33 मजली निवासी इमारत असून, 2 हजार 666.05 चौरस मीटर जागा प्राथमिक शाळा आणि मैदानासाठी राखीव आहे. असे असताना भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विकासकाच्या मंजूर आराखडय़ात बदल करण्याची मागणी करणारे पत्र महापालिकेला दिले. 3 जून रोजी महापालिकेने आमदार मेहता यांच्या पत्राचा संदर्भ देत विकासकाला बांधकाम थांबविण्याचे निर्देश दिले तसेच बांधकाम सुरू ठेवल्यास परवानग्या रद्द करण्याचा इशाराही दिला आहे.
आयुक्तांची माफी
मीरा–भाईंदर पालिकेचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा हे सुनावणीला ऑनलाइन उपस्थित होते. याप्रकरणी त्यांनी खंडपीठाची माफी मागितली. न्यायालयाचा आदेश आपल्याला 12 जून रोजी मिळाला आणि त्यापूर्वी त्या आदेशाची आपल्याला माहिती नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी कारवाई मागे घेऊन तिचा फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी 24 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
उच्च न्यायालयाने 27 एप्रिल रोजी महापालिकेला विकासकाविरुद्ध कोणतीही प्रतिकूल कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. असे असतानाही या आदेशाचे उल्लंघन करत पालिकेने कारवाईचा इशारा दिल्याने विकासकाने हायकोर्टात पालिकेविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
