२५ जुलै रोजी तरुणांना दिलेली आश्वासने पाळण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) ५ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत देशव्यापी शांततापूर्ण निषेध मोर्चाची हाक दिली आहे. सरकारच्या याच आश्वासनांनंतर देशभरातील तरुणांची आंदोलने मागे घेण्यात आली होती. सीजेपीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत या मोर्चाचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला असून, केंद्र आणि एनडीए शासित राज्यांनी तरुणांना दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा यात आढावा घेण्यात आला.
ANI ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ५ सप्टेंबर रोजीचा हा शांततापूर्ण मोर्चा इंडिया गेट येथून सुरू होईल आणि नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाच्या दिशेने जाईल. या मोर्चाचे नेतृत्व मृत NEET विद्यार्थी आणि पोलीस अत्याचाराला बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य करतील. तसेच, देशभरातील विद्यार्थी, युवा संघटना आणि तरुण नागरिक यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
आश्वासने देऊन एक महिना उलटून गेल्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने सीजेपीच्या समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने अंमलबजावणी करण्याऐवजी केवळ कारवाईला विलंब केला असून, तांत्रिक बाबींचा आधार घेत अगदी सर्वोच्च न्यायालयासमोरही स्पष्ट आश्वासने देण्याचे टाळले आहे. १८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशभरात दाखल असलेल्या एफआयआरची यादी देण्यास वारंवार सांगितले होते, जेणेकरून ते सर्व एफआयआर एकाच वेळी रद्द करून दिलेले आश्वासन सहज पूर्ण करता येईल. तरीही, केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्ट हमी देण्यास नकार दिला. तसेच केंद्र सरकारकडून सीजेपीला दिलेले लेखी आश्वासनही अद्याप प्रलंबित आहे.
या सततच्या विलंबामुळे देशातील तरुणांसमोर लोकशाही आणि शांततापूर्ण निषेधाकडे वळण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे सीजेपीने म्हटले आहे. “आमच्या संयमाला आमची कमजोरी समजू नये आणि आमच्या विश्वासाचा फायदा घेऊन सरकारने देशातील तरुणांचा विश्वासघात करू नये. २५ जुलै रोजी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर आश्वासने देण्यात आली होती. तरुण पिढीने त्यावर विश्वास ठेवला आणि सद्भावनेने देशव्यापी आंदोलन मागे घेतले. सरकार संपूर्ण पिढीचा विश्वास घेऊन, त्यांना घरी पाठवून नंतर स्वतःच्या शब्दावरून फिरू शकत नाही. हा विश्वासघात आम्ही खपवून घेणार नाही,” असा इशारा सीजेपीने दिला आहे.
