शांततापूर्ण आंदोलकांना दिमागी नक्षल म्हणून हिणवणे किंवा सरकारला अस्थिर करण्याचे षड्यंत्र रचल्याचा आरोप करणे, या गोष्टी देशातील तरुण पिढीला थांबवू शकत नाहीत. जंतर-मंतरवर नुकतीच झालेली जेन झी आंदोलने ही हिंदुस्थानात लोकशाही सुरक्षित आणि जिवंत राहण्याचे मोठे आश्वासक चिन्ह आहे, असे ठाम प्रतिपादन ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि ज्येष्ठ वकील डॉ. एस. मुरलीधर यांनी केले आहे. 28 व्या डी. एस. बोरकर मेमोरियल लेक्चरमध्ये ‘माझे हिंदुस्थानातील व्हिजन’ या विषयावर ते बोलत होते. ‘लाईव्ह लॉ‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
नीट पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळाविरोधात जेन-झी पिढी रस्त्यावर उतरली. जुलै महिन्यात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मोठे आंदोलनही झाले. यामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामाही द्यावा लागला. या आंदोलनाचा डॉ. एस. मुरलीधर यांनी उल्लेख केला.
जेन-झीची नुकतीच झालेली आंदोलने आश्वस्त करणारी आहेत. आजची युवा पिढी पोकळ आश्वासने किंवा चिथावणीखोर वक्तव्यांना बळी पडणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. दिमागी नक्षल म्हणून बदनाम करूनही ते डगमगले नाहीत. प्रश्न विचारण्याची ताकद, करुणा, सत्याग्रह आणि उत्तम विनोदबुद्धी ही या जेन-झीची वैशिष्ट्ये आहेत, असे ते म्हणाले.
सरकार किंवा सत्ताधाऱ्यांवर केलेली प्रामाणिक टीका, व्यंगचित्रे किंवा स्टँड-अप कॉमेडियनचे विनोद यांना गुन्हेगारीचे रूप दिले नाही, तरच 2047 चा हिंदुस्थान अधिक मजबूत होईल. मूलभूत हक्कांच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर कायदे शस्त्रांसारखे वापरणे आणि त्यांना सरकार पाडण्याचे षड्यंत्र मानणे बंद केले पाहिजे, अशी टीकाही डॉ. एस. मुरलीधर यांनी केली.
फास्ट-ट्रॅक कोर्ट हा केवळ देखावा?
पेपर लीक प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याच्या सरकारच्या घोषणेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नवीन न्यायालये स्थापन न करता विद्यमान न्यायाधीशांवरच अतिरिक्त जबाबदारी दिली जाते. मेघालयासारख्या ठिकाणी एकच न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट, सीबीआय कोर्ट आणि कमर्शियल कोर्ट अशा वेगवेगळ्या भूमिका बजावतो. यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी न्यायव्यवस्थेवरील ताण अधिक वाढतो, असा टोला त्यांनी लगावला.
