अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) घेतलेल्या निर्णयामुळे अडचणीत आलेल्या सुटय़ा तेलाच्या व्यापाऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मंगळवारी झालेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर, राज्य सरकारने सुटे खाद्यतेल विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांना आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही अंतिम मुदत असून त्यानंतर कोणतीही वाढ दिली जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी सुटय़ा तेलाच्या विक्रीवर बंदी आणली. पण या निर्णयामुळे हजारो छोटे व्यावसायिक आणि पारंपरिक व्यापाऱ्यांसमोर उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सुटे तेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या अडीअडचणी मांडल्या होत्या.
व्यापाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुटय़ा तेलाच्या विक्रीस एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सन 2011 च्या कायद्यानुसार अन्न सुरक्षेत गुणवत्ता हा महत्त्वाचा निकष असला, तरी अनेक गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिक आजही सुटे तेल खरेदी करतात. त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणसाचे हित या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधत सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची समिती स्थापन करणार
कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसायात कोणकोणते अनुकूल बदल करावे लागतील, याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची मिळून एक संयुक्त समिती गठित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या एका वर्षाच्या काळात प्रत्येकाने नियमानुसार आपल्या व्यवसायात आवश्यक ते बदल करावेत, असे आवाहन करत या कालावधीत आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकारतर्फे पूर्ण मदत केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
खाद्यतेलाची विक्री केवळ सील बंद असावी, तसेच विक्री पूर्ण लेबल असलेल्या पॅकेजिंगमधून करणे अपेक्षित आहे. हा नियम नवीन नाही, असे मुढे यांनी सुटय़ा विक्रीवर बंदी घालताना सांगितले होते.
