‘झी’ समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांनी 22 हजार कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची 6.25 कोटी रुपयांमध्ये परतफेड करण्याच्या योजनेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्थगिती दिली. या प्रकरणात न्यायाधिकरणाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठातील न्यायाधीशांची विभिन्न मते असल्यामुळे हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविण्यात आले आहे. या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली आहे.
न्यायाधिकरणाने 25 ऑगस्ट रोजी सुभाष चंद्रा यांच्या कर्ज परतफेडीच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. एस्सेल समूहाच्या विविध कंपन्यांनी घेतलेल्या 22 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा हे गॅरेंटर होते. त्यामुळे हे कर्ज त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येत आहे. याप्रकरणी चंद्रा यांनी 6.25 कोटी रुपयांची परतफेड करून कर्ज संपविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. लवादातील तीनपैकी दोन सदस्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. कर्ज देणाऱ्या बँका व वित्तीय संस्थांनी लवादाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. लवादाच्या तिन्ही सदस्यांमध्ये मतभिन्नता होती. त्यामुळे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले. या खंडपीठाने लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
या संस्थांनी केला विरोध
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, आयडीबीआय ट्रस्टीशिप, एचडीएफसी बँक, ऑक्सिस बँक, पॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, आरबीएल बँक यांनी सुभाष चंद्रा यांच्या प्रस्तावाला विरोध केला. विरोध करणाऱ्या संस्थांकडे 20 टक्क्यांपेक्षा कमी व्होटिंग शेअर होते. प्रस्तावाच्या बाजूने 80 टक्के मतदान झाले होते. त्यामुळे लवादाने प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
कोणतीही संपत्ती विकण्यास चंद्रा यांना मनाई
खंडपीठाने सुभाष चंद्रा यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या कोणत्याही संपत्तीची विक्री किंवा हस्तांतरीत करण्यास मनाई केली आहे. दिवाळखोरीच्या प्रकरणात खंडपीठ यापूर्वीच्या निर्णयासंदर्भात सदस्यांच्या विभिन्न मतांचा विचार करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यात येईल.
