इमारतीचा पुनर्विकास करताना गृहनिर्माण सोसायटीच्या सर्वसामान्य बैठकीत ठरलेल्या निर्णयात निबंधकांना हस्तक्षेप करताच येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सोसायटीच्या निर्णयावर एखाद्याने आक्षेप घेऊन अर्ज केल्यास त्याची दखलही निबंधकाने घेऊ नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एका सोसायटीने पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. बहुमताने हा ठराव मंजूर झाला. त्यानुसार बिल्डरची नेमणूक झाली. एका सदस्याने याविरोधात के वेस्ट वॉर्ड निबंधकाकडे अर्ज केला. बिल्डर नेमणुकीवर माझा आक्षेप आहे. तेव्हा निबंधकाने या अर्जावर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, अशी विनंती या सदस्याने केली. त्यास निबंधकाने नकार दिला. या सदस्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्या. भारती डांगरे व न्या. आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सहकार आयुक्तांनी गेल्या वर्षी एक परिपत्रक जारी केले आहे. पुनर्विकासाबाबत कोणाचा आक्षेप असल्यास तशा प्रकारच्या अर्जांवर निबंधकांनी सुनावणीच घेऊ नये, असे या परिपत्रकात नमूद आहे. तेव्हा या सदस्याच्या अर्जावर निबंधक सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे राज्य शासनाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
ठरावात आडकाठी नको
बिल्डर नेमणुकीचा ठराव बहुमताने मंजूर झाला आहे. यात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार निबंधकांना नाहीत. तेव्हा या याचिकेवर सुनावणी होऊच शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
