हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचाराचे आरोप करणाऱ्या एका महिलेची अंतरीम पोटगीची याचिका फेटाळून लावली आहे. ही महिला पतीवर कौटुंबिक हिंसाचाराचे आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली, तसेच दोघेही साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असून दोघांची आर्थिक स्थिती जवळजवळ समान आहे. त्यामुळे महिला स्वतःचा सांभाळ करण्यास सक्षम नाही, असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
जिल्हा न्यायालयाने दरमहा 40 हजार रुपयांच्या अंतरीम पोटगीची मागणी फेटाळल्याच्या निर्णयाविरोधात या महिलेने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती राकेश कैंथला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘इंडियन एक्सप्रेस‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
ऑक्टोबर 2023 मध्ये हा विवाह झाला होता. विवाहानंतर सदर याचिकाकर्ती महिला सासरच्या घरी अवघे 5 ते 6 दिवसच राहिली. या काळात तिने पतीशी परक्यासारखा व्यवहार केला. पत्नीने लग्नाचे फोटो काढण्यास नकार दिला आणि शारीरिक संबंध ठेवण्यास सतत नकार दिला, असा आरोप पतीने केला. तर दुसरीकडे पतीने आपल्याला जमिनीवर झोपायला लावले, पुरेसा हुंडा न आणल्यावरून टोमणे मारले, आणि स्वयंपाकघर बंद करून खाणे-पिणे बंद केले, असा आरोप महिलेने केला.
पती-पत्नी दोघेही प्राध्यापक
दरम्यान, नोव्हेंबर 2023 मधील दोन्ही पक्षांमधील एका तडजोड पत्राची दखल न्यायालयाने घेतली. यामध्ये केवळ गैरसमजांमुळे दोन्ही बाजू परस्पर संमतीने वेगळ्या राहत आहेत, असा उल्लेख होता. या पत्रात कौटुंबिक हिंसाचाराचा किंवा त्रासाचा कोणताही उल्लेख नव्हता. विशेष म्हणजे महिला स्वत: साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नोकरी करत असून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. पतीही सरकारी महाविद्यालयात साहाय्यक प्राध्यापक असून त्याचे मासिक उत्पन्न सुमारे 1 लाख रुपये आहे. परंतु, महिला स्वतः कमवती असल्याने तिला पोटगीची गरज सिद्ध करता आली नाही.
याचिका फेटाळली
कौटुंबिक हिंसाचार सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे महिला कोणत्याही पोटगीस किंवा दिलासा मिळण्यास पात्र नाही. कनिष्ठ न्यायालये आणि अपीलीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमध्ये कोणतीही चूक नसून ते पूर्णपणे योग्य आहेत, असे म्हणत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.
