जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या निवड चाचण्यांपूर्वी हिंदुस्थानची महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटला मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिला 14 सप्टेंबरला होणाऱया निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाकारली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांनी एका आदेशात म्हटले आहे की, न्यायालय विनेश फोगाटला चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी विद्यमान नियमांमधून विशेष सूट देऊ शकत नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने विनेश फोगाटचे मातृत्व आणि तिची क्रीडा कारकीर्द यासंबंधीच्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर विचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. मातृत्वानंतर महिला खेळाडूंच्या क्रीडा पुनरागमनाचे नियम आणि स्पर्धांसाठी त्यांची पात्रता यांच्यात कसा समतोल साधता येईल, हे न्यायालय तपासणार आहे. विनेश जुलै 2025 मध्ये आई झाली आणि तेव्हापासून ती प्रसूती रजेवरून परतली आहे. तिने 2026 च्या वरिष्ठ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी महिलांच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मागितली होती.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
हिंदुस्थानी कुस्ती महासंघाने निवड चाचण्यांसाठी पात्रतेचे नियम निश्चित केले. या नियमांनुसार खेळाडूंना काही अनिवार्य स्पर्धांमध्ये सहभाग घेणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे नियम सर्व खेळाडूंना समान रीतीने लागू होतात. जर एखाद्या कुस्तीपटूने त्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला नसेल तर सध्याच्या नियमांनुसार त्याला निवड चाचण्यांसाठी पात्र मानले जाणार नाही.
विनेशने विशेष सूट का मागितली होती?
विनेशने उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती, ज्यात म्हटले होते की गर्भधारणा, प्रसूती आणि प्रसूतीनंतरच्या आरोग्यामुळे ती काही काळ स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकली नाही. तिने 2026 च्या वरिष्ठ जागतिक चॅम्पियनशिपसाठीच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी न्यायालयाकडे विशेष परवानगीची विनंती केली होती. पण न्यायालयाने तिला विद्यमान पात्रता नियमांमधून स्वतंत्र सूट देण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे 14 सप्टेंबर रोजी होणाऱया निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याच्या विनेशच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे.
मातृत्व आणि कारकीर्द यापैकी एकाची निवड करावी लागेल का?
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मातृत्व आणि क्रीडा कारकीर्द यांचा समतोल कसा साधावा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एका महिला खेळाडूला आई होणे आणि तिची क्रीडा कारकीर्द सुरू ठेवणे यापैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडले पाहिजे का, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या मुद्दय़ावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही आणि या पैलूवर पुढील सुनावणीत सविस्तरपणे विचार केला जाईल.
