महामार्गावर प्रवास करताना टोल प्लाझावर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा आणि त्यासाठी वाहनांचा मंदावणारा वेग आता लवकरच भूतकाळात जमा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल व्यवस्था बॅरियर-फ्री करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी फास्टॅगसोबत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गडकरी यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६मध्ये याबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर २०२६अखेर राष्ट्रीय महामार्गांवरील ७० टक्क्यांहून अधिक टोल बूथ बॅरियर-फ्री करण्याचे लक्ष्य आहे. तर मार्च २०२७पर्यंत सर्व म्हणजेच १०० टक्के टोल बूथ बॅरियर-फ्री करण्याची योजना आहे.
देशात सध्या १३ कोटींहून अधिक फास्टॅग जारी करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवरील फास्टॅगचा वापरही ९८ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. त्यामुळे टोल व्यवस्थेत पुढील टप्प्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे सरकारसाठी सोपे होणार आहे.
बॅरियर नसताना टोल कसा कट होणार?
बॅरियर काढल्यानंतर टोल कसा वसूल केला जाणार, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. यासाठी सरकार मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
या व्यवस्थेत टोल प्लाझावर नेहमीप्रमाणे वाहनांना थांबवणारे बॅरियर किंवा बूथ राहणार नाहीत. गाडी टोलनाक्यावरून जात असताना तेथे बसवण्यात आलेले अत्याधुनिक कॅमेरे वाहनाची नंबर प्लेट स्कॅन करतील. त्यानंतर संबंधित वाहनाशी जोडलेल्या खात्यातून टोलची रक्कम आपोआप वसूल केली जाईल.
या नव्या व्यवस्थेची ११ मे २०२६ रोजी मुंबईतील एका टोल प्लाझावर चाचणी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर आता देशभरात ही प्रणाली विस्तारण्याच्या दिशेने सरकारची तयारी सुरू आहे.
वाहनचालकांचा वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचणार
बॅरियर-फ्री टोलिंगचा सर्वात मोठा फायदा वाहनचालकांना होणार आहे. गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या व्यवस्थेत टोल प्लाझावर एका वाहनाला सरासरी १२ मिनिटे थांबावे लागतात. MLFF प्रणाली लागू झाल्यानंतर हा वेळ जवळपास संपुष्टात येईल.
वाहनांना टोलसाठी वारंवार वेग कमी करून थांबावे लागणार नसल्याने प्रवासाचा वेळ वाचेल. त्याचबरोबर टोल प्लाझावर वाहनांच्या रांगा लागून इंजिन सुरू ठेवावे लागत नसल्याने इंधनाचीही मोठी बचत होणार आहे.
एका अभ्यासाचा हवाला देताना गडकरी यांनी सांगितले की, टोल प्लाझावर वाहनांना थांबावे न लागल्यास दरवर्षी सुमारे ५,२५० कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होऊ शकते. म्हणजेच या व्यवस्थेमुळे थेट वाहनचालकांच्या खिशावरचा भारही कमी होणार आहे.
सरकारच्या महसुलातही मोठी वाढ अपेक्षित
नव्या टोल प्रणालीचा फायदा सरकारलाही होणार आहे. फास्टॅगच्या वापरामुळे टोल वसुलीत आतापर्यंतच १० टक्क्यांनी वाढ झाली असून, त्यातून सरकारला सुमारे ७,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. देशातील एकूण टोल महसूल आता ८२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे.
MLFF आणि ANPR आधारित टोलिंग व्यवस्था पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर सरकारला दरवर्षी २० ते २५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त थेट फायदा होण्याची अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली.
याशिवाय टोल बूथ चालवण्याचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत टोल बूथच्या संचालनासाठी होणारा खर्च सुमारे १२ टक्के आहे. बॅरियर-फ्री आणि स्वयंचलित व्यवस्था लागू झाल्यानंतर हा खर्च २ ते ३ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
