UPI पेमेंट्सवर शुल्क आकारण्याच्या चर्चेवरून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ‘मोदी सरकारची लूट आता UPIपर्यंत पोहोचली आहे’, असा आरोप खरगे यांनी केला. महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर आधीच ताण असताना त्यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार रोज त्यांच्या खिशावर भार टाकण्याचे नवे मार्ग शोधत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
खरगे यांनी मंगळवारी (१५ सप्टेंबर २०२६) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत UPI व्यवहारांवरील संभाव्य शुल्काचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘No fees on UPI’ या धोरणात बदल करून आता केवळ २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
‘महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशात आधीच काही उरलेले नाही. घाऊक महागाई जवळपास १० टक्क्यांवर आहे. अशा परिस्थितीत भाजप सरकारने डिजिटल पेमेंट्सवर कर लावून जनतेची उरलेली बचतही संपवण्याची योजना आखली आहे,’ असा आरोप खरगे यांनी केला.
नोटबंदीचा दाखला देत सरकारवर टीका
UPI शुल्काच्या मुद्द्यावरून खरगे यांनी केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाचाही दाखला दिला. ‘दहा वर्षांपूर्वी नोटबंदी करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्यात आला. नोटबंदीच्या विनाशकारी परिणामांवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर सरकारने डिजिटल पेमेंट्स आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नोटबंदी करण्यात आल्याचे सांगितले होते,’ असे त्यांनी म्हटले. मात्र, आता डिजिटल पेमेंट्सचा वापर वाढल्यानंतर त्यावरच शुल्क आकारण्याची चर्चा सुरू असल्याचे सांगत खरगे यांनी सरकारला लक्ष्य केले.
‘५ हजारांच्या व्यवहारावर २५, तर १० हजारांवर ५० रुपये?’
काँग्रेस अध्यक्षांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या संसदेत केलेल्या वक्तव्याचाही उल्लेख केला. ‘UPIवर कोणताही कर किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही,’ असे अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितले होते, असा दावा खरगे यांनी केला. मात्र, काही माध्यमांतील वृत्तांचा दाखला देत त्यांनी ५,००० रुपयांच्या UPI व्यवहारावर २५ रुपये आणि १०,००० रुपयांच्या व्यवहारावर ५० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले. ‘हे खरे आहे का?’ असा थेट सवालही त्यांनी सरकारला केला.
MDRचा भार अखेर ग्राहकांवरच पडणार?
व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या MDR (Merchant Discount Rate) च्या मुद्द्यावरही खरगे यांनी सरकारला घेरले. व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त शुल्काचा भार पडल्यास तो शेवटी वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढवून ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाईल, असा दावा त्यांनी केला. ‘MDRचा अतिरिक्त भार व्यापाऱ्यांवर पडला, तर तो शेवटी वस्तूंच्या किमतीतून सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल होणार नाही का?’ असा सवाल मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केला.
