वेगवेगळ्या उत्पादनांवर 28 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी लावून पैसे वसूल करणाऱ्या केंद्र सरकारने आता यूपीआयच्या व्यवहारातून पैसे वसूल करण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकार येत्या 15 ऑक्टोबरपासून काही निवडक पर्सन टू मर्चंट म्हणजेच पीटूएम यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करणार आहे. याअंतर्गत 2 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारणार आहे. तसेच 75 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 300 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
सरकारने सोमवारी एक नोटिफिकेशन जारी केले होते. यात सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते की, ग्राहकांकडून व्यापाऱ्यांना डेबिट कार्डसह 2 हजार रुपयांपर्यंत यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत असतील. तसेच दोन व्यक्तींमधील सर्व यूपीआय व्यवहार आधीप्रमाणे फ्री असतील. छोट्या व्यापाऱ्यांनाही शून्य मर्चंट डिस्काउंट रेटला लाभ मिळत राहील. पर्सन टू मर्चंट कॅटेगरी अंतर्गत छोट्या व्यापाऱ्यांना यूपीआय क्यूआरद्वारे आपल्या बँक खात्यात दर महिन्याला 1 लाखांपर्यंत पेमेंट विना एमडीआर अंतर्गत प्राप्त करू शकतील. छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी वेगळा फंड बनवला जाईल. निवडक व्यापारी, रेल्वे, दूरसंचार सेवा, विमा आणि इंधनाच्या 2 हजारांपेक्षा जास्त पेमेंटवर 5 रुपये एमडीआर लागू होईल.
ट्रम्प यांना खुश करण्यासाठी निर्णय – राहुल गांधी
यूपीआय व्यवहारावर शुल्क लावण्याची गुपचूप तयारी केली जात आहे. अमेरिकेपुढे नरेंद्र मोदी यांनी सपशेल शरणागती पत्करली असून त्यांच्याशी समझोता केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खुश करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्याद्वारे डिजिटल पेमेंटचा रस्ता उघडण्यासाठी हे सर्व केले जात आहे, असा गंभीर आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.
