अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले असतानाही ते अद्याप मुख्यमंत्रीपदी कायम असल्यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी भाजपवर आणि मोदी सरकारच्या भूमिकेवर सडकून टीका करत, हा मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा थेट अपमान असल्याचे म्हटले आहे. ANI ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
जयराम रमेश यांनी या संपूर्ण प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ या भ्रष्टाचारविरोधी घोषणेला निव्वळ फसवणूक ठरवले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अरुणाचल प्रदेशमध्ये २०१५ ते २०२५ या दहा वर्षांच्या कालावधीत सार्वजनिक बांधकामांची तब्बल १,२७० कोटी रुपयांची कंत्राटे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांना नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आली. या कथित गैरव्यवहाराची सीबीआयमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने इतके मोठे आदेश देऊनही खांडू यांना मुख्यमंत्रीपदावरून न हटवणे हा देशाच्या संविधानाचा, जनतेचा आणि न्यायव्यवस्थेचा घोर अवमान आहे.
सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, पेमा खांडू हे राज्याचे मुख्यमंत्री तर आहेतच, पण त्यांच्याकडे अद्याप सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्रीपदही आहे. त्यामुळे सीबीआयला आपल्या चौकशीसाठी ज्या महत्त्वपूर्ण फाईल्सची आणि कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, त्या सर्व फाईल्स थेट त्यांच्याच नियंत्रणाखाली आहेत, याकडे जयराम रमेश यांनी लक्ष वेधले आहे. भाजपने सर्व मूल्ये आणि राजकीय नियम धाब्यावर बसवले असून, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर भाजपचा खरा चेहरा आता देशासमोर उघड झाला असल्याचा घणाघात काँग्रेसने केला आहे.
