ज्यांच्याकडे जमिनीचा तुकडा नाही, तो पूर्ण माणूस नाही, अशी एक जुनी म्हण आहे. ही म्हण जमिनीच्या मालकीचे महत्त्व अधोरेखित करते. बहुमजली इमारतीतील घर खरेदीदारांना जमिनीची मालकी नाकारण्याच्या परिस्थितीला ती तंतोतंत लागू पडते. कारण इमारती उभ्या असलेल्या जमिनीची मालकी मिळवण्यासाठी फ्लॅट-खरेदीदारांना संघर्ष करावा लागतो, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
बिल्डर त्या जमिनीवर कायमस्वरूपी स्वतःचीच मालकी असल्याचे वागत असून मी तुम्हाला केवळ इमारतीचा सांगाडा विकला आहे. जमिनीचा हक्क विकलेला नाही, असे घरखरेदी करणाऱयांना ठामपणे सांगतो. याचे कारण म्हणजे ती जमीन विकासकाच्याच मालकीची राहणार असते. अशा प्रकारे वागणाऱया विकासकांची ही प्रवृत्ती लक्षात घेता, कायद्याने हस्तक्षेप करून जमिनीची मालकी फ्लॅट खरेदीदारांच्या संस्थेकडे हस्तांतरित केली जाईल याची खात्री करणे आवश्यक ठरते, असेही न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठाने स्पष्ट केले.
एकाच इमारतीसाठी असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांकडे जमिनीची मालकी हस्तांतरित करण्याबाबतचे प्रश्न बऱयाच अंशी निकाली निघाले आहेत. एकाच लेआउटमधील अनेक इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जमिनीची विभागणी करण्याबाबतच्या अडचणी मात्र अजूनही कायम आहेत, असेदेखील न्यायालयाने नमूद केले. पाच सोसायटय़ांच्या डिम्ड कनव्हेन्सवर न्या. मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सक्षम प्राधिकरणाने डिम्ड कनव्हेन्सचा दिलेला निकाल रद्द करत यावर नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
एफएसआयसाठी…
जेव्हा एखाद्या भूखंडाच्या नियोजित आराखडय़ात अनेक इमारतींचे बांधकाम केले जाते, तेव्हा अडचणी निर्माण होतात. विकासक अवाजवी वेळ घेतात. अनेकदा हा विलंब जाणीवपूर्वक केला जातो. त्यामागे अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ उठवण्याचा उद्देश असतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
अडचणींचा डोंगर
सोसायटीला कनव्हेंससाठी संपूर्ण लेआउटचा विकास पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. कारण आता जमिनीतील प्रमाणशीर हिश्श्याचे हस्तांतरण करून घेण्याचा सोसायटय़ांचा अधिकारही मान्य केला गेला आहे. तरीही सोसायटीकडे नेमकी किती जमीन हस्तांतरित केली जाऊ शकते, यावरून अडचणी निर्माण होतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
