केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संरक्षित शेतीसाठीच्या योजनांच्या अनुदानात घट केली तसेच अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी जाचक अटी लागू केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांनी हरितगृह व शेडनेट उभारणीकडे पाठ फिरवली आहे. परिणामी हरितगृह व शेडनेट उभारणीचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. या प्रश्नावर शेतकरी व उद्योजकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांची भेट घेऊन साकडे घातले. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे हा प्रश्न उपस्थित करून न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले. केंद्र सरकारने संरक्षित शेतीचे अनुदान 50 टक्क्यांवरून 35 टक्के आणि अनुदानाची रक्कम मिळवण्यासाठी विविध जाचक शर्ती लागू केल्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे.
