राज्याच्या कृषी विभागातच भ्रष्टाचाराचे बंपर पीक आले आहे. खात्यातील अधिकाऱ्यांनी नातेवाईकांच्या नावावर कंपन्या स्थापन करून कोटय़वधी रुपयांची खरेदी-विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी राज्यभरातील 165 अधिकाऱ्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले गेले, परंतु ती कासवगतीने सुरू आहे. त्यामुळे या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न कृषी खात्याकडून होतोय का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
कृषी विभागातील या अधिकाऱ्यांनी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सूक्ष्म आणि तुषार सिंचन अनुदान वाटप या योजना तसेच कृषी अवजारे व यांत्रिकीकरणाच्या खरेदीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका आहे. याशिवाय बोगस बियाणे, बनावट खते आणि कीटकनाशकांना परवाने देणे, साठेबाजीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे आणि नैसर्गिक आपत्ती व पीक विम्याची भरपाई वाटपात शेतकऱ्यांकडून लाच मागण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. कृषी विभागातील भ्रष्टाचाराचा हा मुद्दा विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात गाजला आहे. त्यानंतर याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
चौकशी कुठे अडकली?
165 पैकी सर्वाधिक 65 प्रकरणे थेट विभागीय स्तरावरच प्रलंबित आहेत. 42 प्रकरणे मंत्रालयात धूळ खात पडली आहेत, तर 19 प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर निर्णय रखडला आहे.
विभागनिहाय प्रलंबित प्रकरणे
– अमरावती – 49
– नाशिक – 23
– छत्रपती संभाजीनगर – 23
– कोकण – 19
– पुणे – 19
– लातूर – 15
– नागपूर – 13
– कोल्हापूर – 12
