आजवर कधीही पाहिले व अनुभवले नव्हते असे दुष्काळाचे भीषण संकट महाराष्ट्रात धडकले आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भातील अनेक जिह्यांत ऐन पावसाळ्यातच दुष्काळाने शेतकऱ्यांची दाणादाण उडवली आहे. उशिरा का होईना, बांधावर पोहोचलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी व सरकारने दुष्काळाची भीषणता व शेतकऱ्यांचा आक्रोश उघड्या डोळ्यांनी बघितला आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचाच हा प्रश्न आहे. सगळे नियम, कायदेकानून, निकष वगैरे बाजूला ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी सताड उघडावी, असे हे अभूतपूर्व संकट आहे. शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठी हे करावेच लागेल. बांधावरील आक्रोश मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ऐकला. आता तरी सरकार गहिवरेल काय?
दुष्काळाच्या भीषण तडाख्याने मराठवाड्यासह महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत हाहाकार उडवला आहे. एरवी मराठवाडा व विदर्भ उन्हाळ्यामध्ये दुष्काळी झळा सहन करत असतो; पण यंदा ऐन पावसाळ्याच्या दिवसांतच दुष्काळाचा तडाखा बसला आहे. पावसाळ्यातच दुष्काळाचे तोंड पहावे लागण्याची ही महाराष्ट्राची व देशाचीही पहिलीच वेळ आहे. हा दुष्काळ साधासुधा नाही. पावसाळा सुरू झाल्यापासूनच यंदा पावसाने ‘अल् निनो’चा भयंकर परिणाम दाखवला. संपूर्ण मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, अहिल्यानगरसह अनेक जिल्हे आणि पश्चिम विदर्भातील अनेक जिह्यांमध्ये अत्यल्प पाऊस पडला. काही जिह्यांमध्ये दीड महिन्यात तर कुठे दोन महिन्यांत पावसाचा एक थेंबही पडला नाही. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्रातील शेतातील सर्व पिके जळून गेली. पेरणीपासून, खतपाणी, निंदणी, खुरपणी वगैरेवर शेतकऱ्यांनी केलेला संपूर्ण खर्च वाया गेला. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी, मका इत्यादी सर्वच पिकांची वाढ खुंटली व ती जागेवरच करपून गेली. गावखेडय़ातील ज्या शेतकऱ्यांकडे विहिरी किंवा ओलिताची सोय आहे, अशा तुरळक शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्यावर कशीबशी पिके थोडीफार तगवली. मात्र या शेतकऱ्यांचे उत्पादनही 50 ते 70 टक्क्यांनी कमी होईल, असे चित्र गावोगावी दिसते आहे. कोरडवाहू जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या तर जास्त आहे व त्यांचे तर शंभर टक्के पीक हातातून गेले आहे. एरवी सप्टेंबर महिन्यात ग्रामीण भागात सर्वत्र हिरवी पिके डुलताना दिसतात. या वर्षी शेतांनी अशी हिरवी झूल पांघरलीच नाही. पेरणीनंतर जेमतेम महिनाभर हिरवी झालेली राने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच पिवळी पडली. महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे सोयाबीनचे पीक सर्वाधिक घेतले जाते, मात्र पावसाळ्याच्या पहिल्या महिन्यातच
कोरड्या दुष्काळाचे संकट
चाल करून आले. सोयाबीनने माना टाकल्या. कित्येक जिह्यात सोयाबीनला फुलेदेखील आली नाहीत. फुलोरा धरला, तर शेंगा नाही आणि शेंगा धरल्या तर आत सोयाबीनचे दाणेच नाहीत. गेल्या शे-दोनशे वर्षांच्या इतिहासात दुष्काळाचे असे संकट शेतकऱ्यांनी पाहिलेले नाही. ओला दुष्काळ असला तर खरीप गेले तरी शेतकरी हिंमत हारत नाही. तो लगेच रब्बीच्या तयारीला लागतो, मात्र यंदा विहिरी, तलाव, पाणवठे, विंधन विहिरी सारे काही पावसाळ्यातच कोरडे पडल्यामुळे रब्बीची पेरणीही होऊ शकणार नाही. पिकांचे दोन्ही हंगाम हातातून गेल्यावर शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे, हा सर्वात मोठा सवाल आहे. महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती लगतच्या कर्नाटक राज्यातही आहे, मात्र तिथे एक आठवड्यापूर्वीच कर्नाटक सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. उपाययोजनाही सुरू झाल्या. आपल्याकडे मात्र मुख्यमंत्री अजूनही दुष्काळ जाहीर करण्याच्या तारखांचे मुहूर्त काढण्यातच गुंतले आहेत. आता कुठे मुख्यमंत्री व सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाचे दशावतार बघण्यासाठी बांधावर लवाजमा घेऊन दाखल झाले आहेत. वास्तविक दुष्काळाची परिस्थिती इतकी भयंकर आहे की, कुठलेही पंचनामे, सर्वेक्षण, केंद्रीय पथकांचे दौरे, आढावा बैठका काहीही न करता थेट दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा करून मगच सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बांधावर जायला पाहिजे होते, मात्र सरकार परतीच्या पावसाची वाट पाहत मंत्रालयात बसून राहिले. परतीच्या पावसानेही जळालेली पिके वाचणार नाहीत, हे धडधडीत दिसत असताना व जिह्याजिह्यांतून तसे अहवाल येत असतानाही सरकारने दुष्काळाची घोषणा पंचांग व मुहूर्तात अडकवून ठेवली. एकीकडे पीक-पाणी व गुरांच्या चारा व पाण्याची
परिस्थिती अशी बिकट
झाली असताना दुसरीकडे बाजार समित्या व व्यापारीही शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठताना दिसत आहेत. परभणी जिह्याच्या सेलू तालुक्यातील एका शेतकऱयाने नगदी पीक म्हणून मिरचीची लागवड केली होती. दुष्काळातही कशीबशी त्याने मिरची जगवली. रात्रंदिवस मेहनत करून जीवन कवडे या शेतकऱ्याने चार क्विंटल मिरचीचे उत्पादन घेतले. मात्र व्यापाऱ्याने त्याच्या हातावर 400 किलो मिरचीचे पैसे दिले केवळ 1 हजार 17 रुपये. चार क्विंटल मिरची तोडणीचा मजुरी खर्चच झाला दोन हजार रुपये. शिवाय लागवडीपासून बियाणे, खतांचा व बाजारात मिरची घेऊन जाण्याचा वाहतूक खर्च वेगळा. नफा तर सोडाच, पण या शेतकऱ्याच्या मिरची तोडणीचा खर्चही निघाला नाही. केवळ जीवन कवडे या शेतकऱ्याचीच नव्हे तर राज्यातील सर्वच मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांची अशी लूट सुरू आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनी केवळ बांधावरच जाऊन उपयोग नाही तर शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या दलालांना वठणीवर आणण्यासाठी त्यांनी बाजार समित्यांनाही भेटी देऊन शेतकऱयांची ही क्रूर चेष्टा आपल्या डोळ्यांनी बघावी. आजवर कधीही पाहिले व अनुभवले नव्हते असे दुष्काळाचे भीषण संकट महाराष्ट्रात धडकले आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भातील अनेक जिह्यांत ऐन पावसाळ्यातच दुष्काळाने शेतकऱयांची दाणादाण उडवली आहे. उशिरा का होईना, बांधावर पोहोचलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी व सरकारने दुष्काळाची भीषणता व शेतकऱ्यांचा आक्रोश उघड्या डोळ्यांनी बघितला आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचाच हा प्रश्न आहे. सगळे नियम, कायदेकानून, निकष वगैरे बाजूला ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी सताड उघडावी, असे हे अभूतपूर्व संकट आहे. शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठी हे करावेच लागेल. बांधावरील आक्रोश मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ऐकला. आता तरी हे सरकार गहिवरेल काय?
