तृणमूल काँग्रेसमधील ममता बॅनर्जी आणि ऋतव्रत बॅनर्जी यांच्या गटांत पक्षचिन्हावरून सुरू झालेल्या वादाची सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या प्रकरणाचा गुरुवारी थेट उल्लेख केला. शिवसेना प्रकरणात निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबाचे परिणाम काय झाले ते आम्ही पाहिले, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले आणि तृणमूल काँग्रेसमधील पक्षचिन्हाच्या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याचे सक्त आदेश आयोगाला दिले.
निवडणूक आयोगाच्या बेकायदेशीर निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पक्षातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘जोडफूल-गवत’ निवडणूक चिन्ह गोठवले. त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सुनावणीच्या सुरुवातीलाच आयोगाचे कान उपटले आणि कालमर्यादेची जाणीव करून दिली. शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यामुळे काय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचे परिणाम काय झाले हे आम्ही सर्वांनी पाहिले आहे. त्यामुळे पक्षचिन्हाच्या अशा प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याची गरज आहे, असे परखड मत न्यायमूर्ती बागची यांनी व्यक्त केले. शिवसेनेच्या सुनावणीवेळीही न्यायमूर्ती बागची यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याप्रकरणी 28 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
बंगालच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असल्याने आपण त्यात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यावर ममता बॅनर्जी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणुकीवर स्थगिती मागत नसल्याचे उत्तर दिले. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याचा आदेश अंतरिम असल्याने ते निवडणूक आयोगाला दररोज सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे निर्देश देऊ शकतात. आता तातडीने निपटारा आणि दररोज सुनावणी, हाच योग्य आदेश असू शकतो, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले.
‘टाइमलाइन’ जाहीर करा, आयोगाला सक्त आदेश
शिवसेनेच्या प्रकरणातील विलंबाबाबत न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मार्मिक टिप्पणी केली. याचवेळी आयोगाला तृणमूल काँग्रेसमधील पक्षाचे नाव आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी स्पष्ट ‘टाइमलाइन’ (वेळापत्रक) जाहीर करण्याचे सक्त आदेश दिले.
