जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शुक्रवारी विधानसभेत एक महत्त्वपूर्ण ठराव मांडला. या ठरावाद्वारे त्यांनी केंद्र सरकारकडे जम्मू-काश्मीरला त्वरित आणि तातडीने पूर्ण राज्याचा दर्जा परत देण्याची मागणी केली आहे. हा ठराव मांडला जात असताना विधानसभेत मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला.
ओमर अब्दुल्ला यांनी मांडलेल्या या नव्या ठरावामध्ये २६ जून २००० आणि ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विधानसभेत संमत झालेल्या जुन्या ठरावांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. हा नवा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्याचा दर्जा नसणे जम्मू-कश्मीरसाठी अत्यंत हानिकारक ठरले असल्याचे सांगत, ओमर अब्दुल्ला यांनी सदस्यांना या ठरावावर चर्चा करून तो मंजूर करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “जम्मू-कश्मीरच्या जनतेला संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध सार्वजनिक व्यासपीठांवरून आश्वासन देण्यात आले होते. परिसीमन, निवडणुका आणि त्यानंतर राज्याचा दर्जा परत देणे, अशी तीन टप्प्यांची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे सांगण्यात आले होते.”
ते पुढे म्हणाले की, “परिसीमन आणि निवडणुका झाल्या आहेत. आता आम्हाला तिसऱ्या टप्प्याची म्हणजे राज्याचा दर्जा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. आम्ही केंद्र सरकारला सातत्याने त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही राज्याचा दर्जा परत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मग त्याची पूर्तता का केली जात नाही?”
राज्याचा दर्जा या मुद्द्यावर सभागृहात एकमत व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत अब्दुल्ला यांनी म्हटले की, “राज्याचा दर्जा हा कोणत्याही एका गटाचा किंवा राजकीय पक्षाचा मुद्दा नसून तो संपूर्ण जम्मू-कश्मीरचा मुद्दा आहे.”
