बापगाव येथील महिलेवरील सामूहिक अत्याचारप्रकरणी भाजपचा फरार माजी आमदार नरेंद्र पवार याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. आज भिवंडीतील जिल्हा सत्र न्यायालयाने या अर्जावरील निर्णय २८ सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला आहे. घटनेनंतर नरेंद्र पवार व बडतर्फ पोलीस शैलेश पाटील हे दोघेही फरार असून अद्यापि पोलिसांना त्यांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही.
अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायाधीश ए. ए. कारंडे यांच्यासमोर आज दुपारी या अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी तपासी अंमलदार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपाली लंभाते व पीडित महिला उपस्थित होते. यावेळी माजी आमदार नरेंद्र पवार याच्या अटकपूर्व जामिनावर आरोपी व तपासी अधिकारी या दोन्ही पक्षांकडून जोरदार युक्तिवाद केला गेला.
मदतीसाठी कोणाला फोन का केला नाही?
आरोपींच्या वकिलांनी पीडित महिलेचे मोबाईलमधील चॅट दाखवून तिने मोबाईलमध्ये व्हिडीओ चित्रीकरण केले मग मदतीसाठी कोणाला फोन का नाही केला असा युक्तिवाद केला. तर पीडिता या घाबरलेल्या असल्याने त्यांनी लगेच तक्रार दाखल केली नव्हती. ज्या ठिकाणी अत्याचाराची घटना घडली त्या रेस्ट हाऊसचे दरवाजे रिमोटवर चालणारे असल्याने व त्या ठिकाणी जॅमर लावले असल्याने पीडिता कोणालाही फोन करू शकत नव्हती, अशी भूमिका तपास अधिकारी यांनी मांडली. या दोन्ही पक्षांच्या भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने यावरील निर्णय २८ सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला आहे.
