जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचे बिगुल अखेर वाजले असून, 2 नोव्हेंबरला मतदान, तर 3 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक कार्यक्रमाला मान्यता दिल्याने आता जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. 28 सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होऊन 5 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. 6
ऑक्टोबरला अर्जांची छाननी, 7 ते 21 ऑक्टोबरदरम्यान माघारीची मुदत आणि 22 ऑक्टोबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. 21 संचालकांच्या जागांसाठी 2 नोव्हेंबरला मतदान होईल.जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच, विखे, थोरात आणि राम शिंदे या तिन्ही नेत्यांच्या भूमिकेकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात हे जिल्हा बँकेसाठी एकत्र येणार का? की दोन्ही नेत्यांचे पारंपरिक राजकीय समीकरण पुन्हा एकदा बँकेच्या मैदानात आमनेसामने येणार? याचबरोबर विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे नेमकी कोणती भूमिका घेतात, यावरही निवडणुकीचे पुढील गणित अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार यशवंतराव गडाख यांनी जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणुकीवर होणारा खर्च टाळून तो पैसा शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरावा, अशी त्यामागची भूमिका आहे. या आवाहनाला सर्वपक्षीय प्रतिसाद मिळत असल्याचे वृत्त आहे.
विखे-थोरात समीकरणाची उत्सुकता
जिल्हा बँक निवडणुकीत विखे आणि थोरात हे दोन्ही नेते एकत्र येऊन बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न करतात का, की संचालक मंडळातील जागांच्या वाटपावरून स्वतंत्र राजकीय आघाडय़ा उभ्या राहतात, हा खरा प्रश्न आहे. विखे-थोरात यांची भूमिका अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेली नसून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या हालचालींना अधिक महत्त्व आले आहे.
राम शिंदेंची भूमिका निर्णायक?
विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी जिल्हा बँकेच्या राजकारणात सक्रिय हालचाली सुरू केल्याने ते विखे यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय समीकरणाचा भाग राहणार की स्वतंत्रपणे आपली ताकद आजमावणार, याची उत्सुकता आहे.
