जलजीवन मिशनची कामे करणाऱया 1300 कंत्राटदारांना महायुती सरकारने एका क्षणात चुना लावला. त्यांची बिले चुकवण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर 150 कोटी रुपयांची तरतूद झाल्याचे दाखवले होते. त्या दीडशे कोटी रुपयांचे वितरण आज अचानक रद्द केले.
जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून ‘हर घर जल’ योजना राबवली जाते. राज्याच्या 25 जिह्यांतील 1300 गावांमध्ये केलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांपोटी 150 कोटी रुपयांची बिले बाकी होती. ऑनलाईन पोर्टलवरून कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाचे पैसे वळते केले जातात. त्या पोर्टलवर महिनाभरापूर्वी हे 150 कोटी रुपये जमा झाल्याचे दिसल्याने कंत्राटदारांना हायसे वाटले होते, परंतु आज त्या पोर्टलवर अचानकपणे ती रक्कम काढून टाकली गेली.
महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने सरकारच्या या कृतीचा निषेध केला आहे. पोर्टलवर पैसे दाखवायचे आणि अचानक ते मागे घेतल्याचे सांगायचे, या कामासाठी सरकारला प्रत्यक्ष पैशांच्या नोटा दाखवायला लागत नाहीत, सर्व कारभार पोर्टलवरूनच आटोपतो. महायुती सरकारकडे पैसाच नसल्याचे सरकार फक्त पैशाचा दिखावा करत आहे, पैशाअभावी जलजीवन मिशन ही योजनाच अडचणीत आली आहे, अशी टीका संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली.
