ज्ञानेश कुमार यांना हटवा, SIR तातडीने थांबवा; पिनराई विजयन यांची मागणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि केरळचे विरोधी पक्षनेते पिनराई विजयन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची तसेच मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.

विजयन यांनी शुक्रवारी ‘एक्स’वर पोस्ट करत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि SIRशी संबंधित निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचे समोर आल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले.

“दोन निवडणूक आयुक्तांनी मतदार नोंदणी, नावे वगळणे आणि SIRशी संबंधित निर्णयांवर नोंदवलेले आक्षेप निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात,” असे विजयन यांनी म्हटले.

चुकीने मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांचे मतदानाचे अधिकार पुन्हा बहाल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता जपली पाहिजे, असे विजयन यांनी नमूद केले.

SIR प्रक्रियेवरून सुरू झालेला हा राजकीय वाद द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासणी अहवालानंतर अधिक तीव्र झाला आहे. या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, डेटाबेसमधील बदल आणि SIRशी संबंधित प्रक्रियांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवले होते.

या दोन्ही आयुक्तांनी काही निर्णयांना कथितरीत्या ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ ठरवत आक्षेप घेतल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्ममध्ये SIRशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश करण्यावरही आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना गेल्या वर्षभरातील सर्व निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. वेगवेगळ्या मतांची किंवा निरीक्षणांची नोंद होणे ही संस्थात्मक निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

विजयन यांनी मात्र या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार यांना हटवावे, SIR थांबवावे आणि चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांचे मतदानाचे अधिकार पुनर्स्थापित करावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी “मतदानाचा अधिकार हा भारताच्या जनतेचा अधिकार आहे; तो कोणत्याही राजकीय हितासाठी हाताळला जाऊ नये,” असेही म्हटले.