सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
काय आहे याचिकाकर्त्यांची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हिंदी भाषेचा अधिकृत वापर करण्यासंदर्भात शिफारस करण्यासाठी केंद्र सरकारला एक आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली होती.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालय आधीपासूनच भाषिक सुधारणा हळूहळू लागू करत आहे. “आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अहवालांचे संक्षिप्त वर्णन हिंदीत देत आहोत आणि लवकरच इतर प्रादेशिक भाषांमध्येही याची सुरुवात करू. सर्व प्रादेशिक भाषांचा आम्ही आदर करतो,” असे त्यांनी नमूद केले. तसेच असे बदल न्यायालयीन आदेशाद्वारे रातोरात करता येत नाहीत, तर ते सुधारणांचा भाग म्हणून टप्प्याटप्प्यानेच करावे लागतात, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनी निदर्शनास आणून दिले की, या मागणीसाठी प्रत्यक्षात घटनादुरुस्तीची आवश्यकता आहे. “तुम्ही अप्रत्यक्षपणे घटनादुरुस्तीची मागणी करत आहात. न्यायालय हे कसे करू शकते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कलम ३४८(१)(अ) काय सांगते?
संविधानाच्या कलम ३४८(१)(अ) नुसार, जोपर्यंत संसद कायद्याद्वारे वेगळी तरतूद करत नाही, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे संपूर्ण कामकाज केवळ इंग्रजी भाषेतच चालणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे केवळ आयोग स्थापन करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली.
