राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून उरलेल्या तालुक्यांमधील पीक आणि पाण्याची परिस्थिती तपासल्यानंतर तेथील दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने केवळ 265 तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला. इतर अनेक तालुकेही दुष्काळाने होरपळले असून तेथील शेतकरी बेजार झाला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षाकडून होत आहे. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले. सध्या पहिल्या टप्प्यातील दुष्काळी तालुके जाहीर करण्यात आले आहेत, पहिल्या टप्प्यातील निकषांमध्ये जे तालुके बसले नसतील तेथील प्रत्यक्ष परिस्थीतीचा आढावा घेऊन त्यांचा समावेश दुसऱया यादीत केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना मदतीपासून कुणीही वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांना पिकांच्या नुकसानीनुसार विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर मदत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित भागात पंचनामे आणि पीक पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती आणि कृषीपंपाच्या वीज बिलात सवलत यांसारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत, रोजगार हमीच्या कामांना चालना आणि गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचीही तरतूद आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवून अतिरिक्त पाणी रब्बीला
पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिह्यासाठी पाणी उपलब्धतेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, जुलै-ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण ठेवून अतिरिक्त पाण्याचे नियोजन रब्बी हंगामासाठी करण्याचा विचार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
