>> नीलेश कुलकर्णी
भाजपने बिहारमध्ये नितीशकुमारांसारख्या लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याला सिंहासन सोडण्यास भाग पाडून तेथे आपला मुख्यमंत्री बसवला. तेच डावपेच भाजपचे आता पंजाबात सुरू आहेत. पंजाबमध्ये होत असलेले वाढते नागरीकरण व हिंदू व्होटबँक या भरवशावर तसेच ग्रामीण भागातील अकाली दलाच्या केडरच्या जोरावर आपण सत्तेत येऊ असे मांडे भाजप खात आहे. पंजाबच्या निवडणुका अजून घोषित झालेल्या नाहीत. युती आघाड्याही झालेल्या नाहीत. मात्र मित्रपक्षांना संपविण्याचे भाजपचे ‘‘बिहार मॉडेल’ पंजाबात कितपत चालते, ते यथावकाश कळेलच.
नितीशकुमारांसारख्या दिग्गज नेत्याला भाजपने बिहारच्या राजकारणातून बेदखल केले. आता तशीच खेळी भाजप पंजाबमध्ये खेळण्याच्या तयारीत आहे. अकाली दल हा भाजपचा एकेकाळचा जुना मित्रपक्ष. भाजपचा पंजाबात कधी जनाधार राहिला नाही, तरीही दिवंगत प्रकाशसिंग बादल व त्यांच्या सहकाऱयांनी अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या शब्दाखातर भाजप अंगाखांद्यावर खेळवला. मात्र अनेक वर्षे असलेली ही युती मोडीत काढत भाजपने 2022 च्या विधानसभा व 2024 च्या लोकसभा निवडणुका ‘स्वबळा’वर लढविल्या आणि स्वतःची उरलीसुरली अब्रू घालवून घेतली. या दोन्ही निवडणुकांत भाजपचा दणकून पराभव झाला. अकाली दलालाही जबर धक्का बसला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 18 टक्के तर अकाली दलाला फक्त साडेसहा टक्के मते मिळाली होती. भाजपला जागा मिळाल्या नसल्या तरी मतांची टक्केवारी वाढली होती. हाच मुद्दा केंद्रीभूत ठेवून भाजपला आता पंजाबात विधानसभेच्या 59 जागा हव्या आहेत, अकाली दलाने 58 जागा लढवाव्या, अशी भूमिका अकाली दलावर थोपवली जात आहे. पंजाबमध्ये दलित शिखांची व्होटबँक जशी निर्णायक आहे तशीच 38 टक्के हिंदू मतेही निर्णायक आहेत. हिंदू मतांसह शहरी भागात चांगली कामगिरी करण्याचा भाजपला भरवसा आहे. या भरवशावर अकाली दलाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सत्ता हस्तगत करण्याचे त्या पक्षाचे डावपेच सुरू आहेत.
पंजाबमध्ये अकाली दलासोबत युती होणार नाही, असा राणा भीमदेवी थाटाचा पवित्रा भाजपचे संघटनमंत्री बी. एल. संतोष यांनी घेतला होता. मात्र तोच भाजप आता पंजाबात अकाली दलासोबत युतीसाठी घायकुतीला आला आहे. त्यामागची प्रमुख दोन कारणे म्हणजे एकतर पंजाबात आम आदमीचे सरकार सत्तेतून घालवले तर ‘आप’चे राजकीय अस्तित्वच शून्य होईल, दुसरे म्हणजे काँगेसमध्ये जाण्यासाठी चुळबुळ करत असलेल्या कॅ.अमरिंदरसिंग यांच्यासारख्या नेत्यांना रोखता येईल. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनानंतर पंजाबमध्ये भाजपची प्रतिमा शेतकरी व शीखविरोधी अशी झाली आहे. त्याचा जबर फटका पक्षाला विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतही बसला. ग्रामीण जनतेचा भाजपला इतका प्रखर विरोध होता की, भाजपच्या नेत्यांना जाहीर सभा घेणेही त्यावेळी मुश्कील झाले होते. अशा स्थितीत स्वबळावर निवडणूक लढविणे म्हणजे ‘आप’चा सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करण्यासारखे आहे. मात्र अकाली दलासोबत युती तर करायची, पण त्याच पक्षाच्या डोक्यावर बसून सत्तेचा सोपान गाठायचा, असे भाजपचे मनसुबे आहेत.
‘डीयू’च्या निवडणुका
दिल्लीत विद्यापीठातील निवडणुकांना मोठे महत्त्व आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या निवडणुकीत काँगेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेचा झालेला मोठा पराभव हा पक्षाला चिंतन करायला लावणारा आहे. जंतर मंतरवर कॉक्रोच पार्टीने केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर देशभरात भाजप सरकारविरोधात वातावरण तयार झाले होते. विशेषतः ‘जेन झी’ रस्त्यावर उतरली होती. देशातील युवा वर्ग मोदी सरकारच्या विरोधात आहे, हे नरेटिव्ह सेट झालेले असताच काही काँग्रेसजनांनी नेहमीप्रमाणे इमानेइतबारे त्यावर पाणी ओतण्याचे काम केले. या निवडणुकीची जबाबदारी कन्हय्याकुमार यांच्यावर होती. विद्यार्थी परिषदेने अध्यक्षपदासाठी जाणीवपूर्वक जाट समाजाच्या यश डबासला संधी दिली. काँग्रेसकडून जाट समाजाच्याच दीपांशु शौकीन याला अध्यक्षपदासाठी विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, ‘हम जाट जाट भाई भाई है, एकही गोत्र के है,’ असे सांगत त्याने नकार दिला व उपाध्यक्षपदाची जागा मागितली. काँगेसचे एक नेते मनीष चतरथ यांनी ही जागा आपले चिरंजीव वीर याला देण्यासाठी कन्हय्या यांच्यावर दबाव टाकला. कन्हय्या त्याला बळी पडणे स्वाभाविकच होते. या निवडणुकीसाठी कन्हय्याकुमार यांनी विजयशंकर मीणा या दलित कार्यकर्त्याला अध्यक्षपदासाठी संधी दिली. ही निवडणूक चुरशीची झाली, मात्र प्रचंड जातीयवाद झाल्याने सगळे जाट एकत्र आले आणि विजय मीणांचा व काँगेसचा पराभव झाला. शौकिन अपक्ष म्हणून निवडून आला. विद्यार्थी परिषदेने उर्वरित जागा जिंकल्या. मनीष चतरथ यांनी घराणेशाहीच्या माध्यमातून मुलाला निवडणुकीत लादले नसते तर कदाचित या निवडणुकीचे चित्र वेगळे दिसले असते.
महाराष्ट्राचे नवे प्रभारी
काँग्रेसने ज्याप्रमाणे कोणाच्याही नावीगावी नसलेले हरिवेका प्रसाद नावाचे गृहस्थ महाराष्ट्रात प्रभारी म्हणून पाठविले. अगदी तद्वतच महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी अपरिचित असणाऱया बैजयंत जय पांडा यांना भाजपने महाराष्ट्राचे प्रभारी बनवून नेमके काय साधले? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बैजयंत पांडा हे तसे मूळचे ओडिशाच्या बिजू जनता दलाचे एक प्रभावी नेते. मात्र नंतरच्या काळात त्यांनी नवीनबाबूंच्या बुडत्या नौकेतून भाजपच्या तरंगणाऱया नौकेत उडी मारली. असे भाजपतही फारसे कुणाला परिचित नसलेले बैजयंत जय पांडा आता महाराष्ट्राची धुरा सांभाळणार आहेत. पांडा यांच्या दिमतीला भाजप नेतृत्वाने महाराष्ट्रात आणखी तीन प्रभारी नेमले आहेत. त्यातले एक अमित मालवीय. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना वाट्टेल त्या पातळीवर जाऊन ‘ट्रोल’ करण्याचा ट्रेंड याच मालवीयांच्या मेंदूतून बाहेर पडला होता. त्या ट्रोलिंग ट्रेंडने देशातले राजकारण कमालीचे गढूळ केले. भाजपच्या ट्रोलिंगला अनेक बळी पडले. पुढे स्थिती अशी निर्माण झाली की, ‘सीजेपी’ने नरेंद्र मोदींचेच अशा पद्धतीने ट्रोलिंग केले की त्यामुळे खुद्द मालवीय राजकीय बेरोजगार झाले. आता त्यांची सोय महाराष्ट्रात लावून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील भाजपवाले या मालवीयांना कसे सहन करतात, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिकदृष्टय़ा महाराष्ट्राची माहितीही नसणाऱया नेत्यांकडे एका महत्त्वाच्या राज्याची धुरा देऊन दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष काय संदेश देऊ इच्छितात?
