सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक न्यायमूर्ती भ्रष्ट आहेत. त्यांच्यामुळे न्यायव्यवस्थेची वाताहत झाली आहे. देशातील महाशक्ती असणारे लोक आणि धनाढय़ांनी न्यायव्यवस्था हायजॅक केली आहे. न्यायव्यवस्था सरकारला झुकते माप देत आहे. पाठीशी घालत आहे. त्यामुळेच सरकारची हिंमत वाढली आहे, असा खळबळजनक दावा ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी केला.
थिरुवअनंतपुरम येथे के. एम. बशीर स्मृती व्याख्यानमालेत बोलताना त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली. ‘आपण संविधानाचे नुकसान करीत आहोत की संविधानाने आपल्याला
निराश केले आहे?’ या विषयावर व्याख्यान देताना अॅड. दवे यांनी न्यायव्यवस्था आणि सरकारमधील ‘भ्रष्ट’ संबंधावर परखड भाष्य केले. न्यायव्यवस्थेत मोजके चांगले न्यायमूर्ती आहेत; परंतु सर्वोच्च न्यायालयात एवढे भ्रष्ट न्यायमूर्ती होऊन गेले आहेत की, आता त्यांची संख्या मोजणेही कठीण झाले आहे. न्यायव्यवस्था पूर्णपणे शक्तिशाली लोक आणि धनाढय़ांच्या बाजूने झुकली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. न्याय ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. मात्र भ्रष्ट न्यायमूर्तींमुळे न्यायदानाची पुरती वाताहत उडाली आहे, असे ते म्हणाले. न्यायाच्या प्रक्रियेत असमतोल निर्माण झाला आहे. श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांनी न्यायव्यवस्था आपल्याकडून हायजॅक केली आहे. त्यामुळेच त्यांच्या खटल्यांची सुनावणी वेगाने होत आहे. मोठय़ा उद्योजक घराण्यांना अनेकदा त्यांच्या बाजूने निकाल मिळतात. कुठलेही वर्तमानपत्र उघडून पाहिले की आघाडीच्या उद्योजक घराण्यांना दर दुसऱया किंवा तिसऱया दिवशी त्यांच्या बाजूने एखादा निकाल मिळाल्याचे वाचायला मिळते. ते सर्वच खटल्यांत यशस्वी कसे होतात हे खूप आश्चर्यकारक आहे, असा गंभीर मुद्दा दवे यांनी मांडला.
मूलभत हक्कांंचे उल्लंघन, पण कोर्ट हस्तक्षेप करू इच्छित नाही
सरकारच्या अतिरेकी कारभाराबद्दल दवे यांनी चिंता व्यक्त केली. आणीबाणीच्या काळातील इंदिरा गांधी यांच्या कारभाराचाच प्रश्न नाही. गेल्या 12 वर्षांत देशात ज्या गोष्टी घडत आहेत, त्या खरोखरच नियंत्रणाबाहेर जात आहेत. लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. हे दिसत असतानाही सर्वोच्च न्यायालय यात हस्तक्षेप करण्यास अजिबात इच्छुक नाही, असे ते म्हणाले.
धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवरही टीका
माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवर दवे यांनी टीका केली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे स्वतःला एक महान आणि उदारमतवादी न्यायमूर्ती मानत होते; परंतु त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या 17 न्यायमूर्तींमध्ये एकही महिला नव्हती, असे त्यांनी नमूद केले.
देशाचे सकारात्मक चित्र रंगवले जाते, वास्तव तसे आहे का?
आज प्रसारमाध्यमांमुळे आपल्यापर्यंत कोणतीही खरी माहिती पोहोचत नाही. देशात चुकीची माहिती पसरवण्याची मोठी मोहीमच सुरू आहे. टीव्हीवरील बातम्यांमध्ये देशाच्या कामगिरीचे सतत सकारात्मक चित्र रंगवले जात आहे; पण वास्तवात परिस्थिती तशी आहे का, असा सवाल दवे यांनी उपस्थित केला. 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाखो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आहे. त्यापैकी 20 टक्के प्रकल्पही प्रत्यक्षात पूर्ण झालेले नाहीत; पण प्रसारमाध्यमे याबद्दल कधीच बोलत नाहीत, अशी खंत दवे यांनी व्यक्त केली. निराश केले आहे?’ या विषयावर व्याख्यान देताना अॅड. दवे यांनी न्यायव्यवस्था आणि सरकारमधील ‘भ्रष्ट’ संबंधावर परखड भाष्य केले. न्यायव्यवस्थेत मोजके चांगले न्यायमूर्ती आहेत; परंतु सर्वोच्च न्यायालयात एवढे भ्रष्ट न्यायमूर्ती होऊन गेले आहेत की, आता त्यांची संख्या मोजणेही कठीण झाले आहे. न्यायव्यवस्था पूर्णपणे शक्तिशाली लोक आणि धनाढय़ांच्या बाजूने झुकली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. न्याय ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. मात्र भ्रष्ट न्यायमूर्तींमुळे न्यायदानाची पुरती वाताहत उडाली आहे, असे ते म्हणाले. न्यायाच्या प्रक्रियेत असमतोल निर्माण झाला आहे. श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांनी न्यायव्यवस्था आपल्याकडून हायजॅक केली आहे. त्यामुळेच त्यांच्या खटल्यांची सुनावणी वेगाने होत आहे. मोठय़ा उद्योजक घराण्यांना अनेकदा त्यांच्या बाजूने निकाल मिळतात. कुठलेही वर्तमानपत्र उघडून पाहिले की आघाडीच्या उद्योजक घराण्यांना दर दुसऱया किंवा तिसऱया दिवशी त्यांच्या बाजूने एखादा निकाल मिळाल्याचे वाचायला मिळते. ते सर्वच खटल्यांत यशस्वी कसे होतात हे खूप आश्चर्यकारक आहे, असा गंभीर मुद्दा दवे यांनी मांडला.
मूलभत हक्कांंचे उल्लंघन, पण कोर्ट हस्तक्षेप करू इच्छित नाही
सरकारच्या अतिरेकी कारभाराबद्दल दवे यांनी चिंता व्यक्त केली. आणीबाणीच्या काळातील इंदिरा गांधी यांच्या कारभाराचाच प्रश्न नाही. गेल्या 12 वर्षांत देशात ज्या गोष्टी घडत आहेत, त्या खरोखरच नियंत्रणाबाहेर जात आहेत. लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. हे दिसत असतानाही सर्वोच्च न्यायालय यात हस्तक्षेप करण्यास अजिबात इच्छुक नाही, असे ते म्हणाले.
धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवरही टीका
माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवर दवे यांनी टीका केली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे स्वतःला एक महान आणि उदारमतवादी न्यायमूर्ती मानत होते; परंतु त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या 17 न्यायमूर्तींमध्ये एकही महिला नव्हती, असे त्यांनी नमूद केले.
देशाचे सकारात्मक चित्र रंगवले जाते, वास्तव तसे आहे का?
आज प्रसारमाध्यमांमुळे आपल्यापर्यंत कोणतीही खरी माहिती पोहोचत नाही. देशात चुकीची माहिती पसरवण्याची मोठी मोहीमच सुरू आहे. टीव्हीवरील बातम्यांमध्ये देशाच्या कामगिरीचे सतत सकारात्मक चित्र रंगवले जात आहे; पण वास्तवात परिस्थिती तशी आहे का, असा सवाल दवे यांनी उपस्थित केला. 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाखो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आहे. त्यापैकी 20 टक्के प्रकल्पही प्रत्यक्षात पूर्ण झालेले नाहीत; पण प्रसारमाध्यमे याबद्दल कधीच बोलत नाहीत, अशी खंत दवे यांनी व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगामुळे मताधिकार धोक्यात
देशातील एसआयआर प्रक्रियेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनावरही दवे यांनी आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगामुळे देशातील नागरिकांच्या मताधिकाराला धोका निर्माण झाला आहे, असे परखड मत त्यांनी यावेळी मांडले.
