दिलीप देशपांडे
शेतकरी हा केवळ एक मतदार किंवा केवळ अन्न पिकवणारे यंत्र नाही तर तो या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. जोपर्यंत आपण त्याला वेळेवर सोयी–सवलती, हक्काचा बाजारभाव आणि समाजात सन्मानाचे जीवन देत नाही, तोपर्यंत त्याची अस्वस्थता संपणार नाही. बळीराजाला आत्महत्येपासून रोखायचे असेल, तर संपूर्ण समाजाने आणि सरकारने त्याच्या पाठीशी प्रत्यक्ष कृतीतून खंबीरपणे उभे राहणे ही मोठी गरज आहे.
जगाचा पोशिंदा’ म्हणून मिरवणारा भारतीय शेतकरी आज अत्यंत अस्वस्थ आहे. ज्याच्या घामातून संपूर्ण देशाची भूक भागते, तो बळीराजा आज स्वतःच्याच अस्तित्वाची आणि आत्मसन्मानाची लढाई लढत आहे. मशागतीपासून ते थेट पीक बाजारात जाईपर्यंतचा त्याचा प्रवास एवढय़ा अनिश्चिततेने भरलेला आहे की, शेवटी हतबल होऊन तो आत्महत्येसारखे अत्यंत दुर्दैवी पाऊल उचलत आहे. आजही वर्तमानपत्र उघडले तर निरनिराळ्या भागात शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचे वृत्त वाचायला मिळते. उन्हातान्हात जमीन तयार करून, चांगल्या बियाण्यांची आणि योग्य किमतीत खतांची वाट पाहण्यापासून शेतकऱ्याचा संघर्ष सुरू होतो. परंतु, बाजारात पाऊल ठेवताच खते आणि बियाण्यांमधील भ्रष्टाचार, काळाबाजार आणि बनावट मालाची फसवणूक त्याला सुरुवातीलाच आर्थिक फटका देते. त्यात भर म्हणून वेळेवर पाऊस पडणे आणि निसर्गाची कृपा राहणे या संपूर्णपणे नशिबाच्या गोष्टी बनल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलामुळे निसर्गाचे चक्र पूर्णपणे कोलमडले आहे. कधी ओला दुष्काळ, तर कधी कोरडा दुष्काळ अशा निसर्गाच्या अवकृपेमुळे हाता-तोंडाशी आलेला घास एका रात्रीत हिरावून घेतला जातो, ज्यामुळे लागवडीचा खर्चही निघत नाही.
शेतीसाठी भांडवल उभे करताना शासकीय बँकांचे उंबरठे झिजवणे हा शेतकऱ्याच्या आयुष्यातील दुसरा मोठा मनस्ताप आहे. बँक कर्ज वेळेवर मिळणे ही एक अत्यंत क्लिष्ट आणि दिरंगाईची प्रक्रिया झाली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करता करता पिकाचा हंगाम निघून जातो, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना नाइलाजाने गावातील खासगी सावकारांच्या दारात जावे लागते आणि सावकारांचे प्रचंड व्याजदर त्याला कर्जबाजारीपणाच्या खाईत लोटतात. या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात खरे, पण प्रत्यक्षात ती रक्कम मिळायला प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड दिरंगाई होते. यात सर्वात मोठा अन्याय नियमित कर्जफेड करणाऱया प्रामाणिकशेतकऱ्यांवर होतो. त्यांच्यासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर तर केली जाते, पण ती वेळेवर कधीच मिळत नाही. यामुळे शेतकऱयांमध्ये ‘नियमित कर्ज भरून काय फायदा?’ अशी भावना निर्माण होते आणि प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱयांमध्ये कर्ज थकवण्याची वृत्ती बळावते.
या अशा बिकट परिस्थितीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी ‘पीक विमा’ (Crop Insurance) नावाची व्यवस्था उभी केली गेली आहे. परंतु, आज ही व्यवस्थाच शेतकऱ्याच्या अस्वस्थतेचे एक मोठे कारण बनली आहे. पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्यावरही विमा कंपन्यांकडून वेळेवर आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळत नाही. नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या पद्धती, गुंतागुंतीचे निकष आणि कंपन्यांची टोलवाटोलवी यामुळे शेतकरी पुरता खचून जातो. अनेकदा तर जाचक अटींमुळे प्रत्यक्ष शेतात 100 टक्के नुकसान होऊनही कागदावर मात्र शेतकरी विम्याच्या हक्काच्या रकमेपासून वंचित राहतो. विम्याचा हप्ता भरताना बँक खात्यातून पैसे तात्काळ कापले जातात, पण जेव्हा विम्याची रक्कम मिळण्याची वेळ येते, तेव्हा शेतकऱ्याला विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात.
ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्यातील अडचणी आणि तांत्रिक घोळामुळे हजारो शेतकरी मदतीपासून दूर राहतात. नैसर्गिक आपत्तीने आधीच कंबरडे मोडलेले असताना, विम्याच्या पैशांसाठी करावी लागणारी ही लाचारी शेतकऱयाला आत्मक्लेश देणारी ठरते.
या सर्व संकटांवर मात करून जेव्हा शेतकऱ्याचा माल कसातरी घरात येतो, तेव्हा खरी लढाई बाजारभावाची सुरू होते. वर्षभर रक्ताचे पाणी करून पिकवलेल्या मालाला बाजारात योग्य किंमत मिळत नाही. मागणी आणि पुरवठय़ाचे गणित असे काही फिरवले जाते की, शेतीमाल बाजारात येताच भाव अचानक गडगडतात. दलालांची आणि व्यापाऱ्यांची साखळी शेतकऱ्याचे शोषण करते, ज्यामुळे ग्राहकाला महाग मिळणारी वस्तू शेतकऱ्याकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केली जाते. नफा मात्र व्यापारी मंडळीच कमावतात. पिकाला रास्त भाव किंवा किमान आधारभूत किंमत न मिळाल्यामुळे शेतकरी सातत्याने तोटय़ात राहतो. या आर्थिक काsंडीसोबतच शेतकऱ्याला आज सामाजिक पातळीवरही उपेक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. शासकीय कार्यालयात किंवा बँकेत काम घेऊन गेल्यावर त्याला सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. निवडणुका आल्या की घोषणांचा पाऊस पडतो, पण निवडणुका संपल्या की आश्वासनांची पूर्तता होत नाही. ही सततची आर्थिक ओढाताण, पीक विम्यातील फसवणूक, डोक्यावर साचत जाणारा कर्जाचा डोंगर आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे शेतकरी मानसिकदृष्टय़ा पूर्णपणे खचून जातो. जेव्हा त्याला सन्मानाने जगण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नाही, तेव्हा तो हतबल होऊन आत्महत्या करतो.
महाराष्टावर यावेळी भीषण दुष्काळाचे संकट आहे. त्यामुळे बळीराजाची अस्वस्थता आणखी वाढली आहे. ही अस्वस्थता दूर करायची असेल, तर केवळ तात्पुरत्या घोषणांची मलमपट्टी नको, तर मूळ समस्येवर थेट उपाय करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य आणि शाश्वत हमीभाव मिळालाच पाहिजे. खते आणि बियाण्यांमधील काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कायदे करून दोषींना तात्काळ शिक्षा झाली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीक विम्याची प्रक्रिया संपूर्णपणे पारदर्शक आणि सुटसुटीत करून, कोणतीही दिरंगाई न करता विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर जमा झाली पाहिजे. विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावून त्यांना शेतकऱ्यांप्रती उत्तरदायी बनवले पाहिजे. बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा करून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ प्रोत्साहनपर लाभ देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रामाणिकपणाची कदर होईल.
शेतकरी हा केवळ एक मतदार किंवा केवळ अन्न पिकवणारे यंत्र नाही तर तो या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. जोपर्यंत आपण त्याला वेळेवर सोयी-सवलती, हक्काचा बाजारभाव आणि समाजात सन्मानाचे जीवन देत नाही, तोपर्यंत त्याची अस्वस्थता संपणार नाही. बळीराजाला आत्महत्येपासून रोखायचे असेल, तर संपूर्ण समाजाने आणि सरकारने त्याच्या पाठीशी केवळ आश्वासने देऊन नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून खंबीरपणे उभे राहणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.
