अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आठ प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांना कामगार प्रमाणन कार्यक्रमातून निलंबित करत परदेशी कामगारांसाठी ग्रीन कार्ड प्रायोजित करण्यावर प्रभावीपणे बंदी घातली आहे. ट्रम्प यांच्या या धडक निर्णयामुळे अमेरिकेत एच-1बी व्हिसावर राहणाऱ्या हजारो हिंदुस्थानी व्यावसायिकांचे ग्रीन कार्ड मिळवून तेथे कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले असून, या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्यावर आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करतानाच केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, दादागिरी करणाऱ्यांना खूश करणे कधीही फायदेशीर ठरत नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने गुरुवारी हिंदुस्थानी आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांना लक्ष्य करून उचललेले पाऊल हेच स्पष्ट करते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी मोदी सरकारने यूपीआय एमडीआर शुल्क लागू केले, ज्याचा स्पष्ट फायदा अमेरिकन कंपन्यांना झाला; मात्र त्यानंतरही अमेरिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. संसदेने आधीच मंजूर केलेल्या कायद्यांनुसार, जसे की डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 आणि त्यातील नियमांनुसार, हिंदुस्थानकडे प्रत्युत्तर देण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. तथापि, ज्ञानेशगेट घोटाळ्यात खोलवर अडकलेले आणि बदनाम झालेले पंतप्रधान तसे पाऊल उचलणार नाहीत, असा टोलाही जयराम रमेश यांनी लगावला.
या प्रकरणी अमेरिकेचे कामगार सचिव कीथ सोंडरलिंग यांनी स्पष्ट केले की, जगातील काही सर्वात मोठ्या आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्या – कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी – यांना कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात येत आहे. या कंपन्यांकडून कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणनासाठी कोणतेही नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, तसेच कोणत्याही प्रलंबित अर्जांवर पुढील कार्यवाही केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, कामगार विभाग मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी यांनाही या कार्यक्रमातून निलंबित करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
