रोहिंटन नरिमन हे एक महान विद्वान आणि निष्पक्ष कायदेपंडित तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत. देशात सत्तापक्षाकडून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. न्या. नरिमन यांच्याप्रमाणेच देशातील लेखक, पत्रकार, डॉक्टर, इंजिनीअर, प्राध्यापक, सिव्हिल सोसायटीचे लोक, प्रशासकीय अधिकारी, सैन्य व पोलिसांनीही देशातील लोकशाहीच्या स्थितीबाबत गहन चिंता करणे गरजेचे आहे. तरच देश वाचेल!
भ्रष्ट ‘ग्यॅनेस’ कुमारविरुद्ध तीनशेच्या आसपास खासदारांनी दिल्लीत आंदोलन केले. असंख्य खासदारांना अटका झाल्या. पोलिसांनी जे लोखंडी अडथळे उभे केले ते ढकलून आंदोलक खासदार पुढे गेले. खासदारांना निर्वाचन सदनात जाऊन ‘ग्यॅनेस’ कुमारला भेटायचे होते व सरकारचे पोलीस त्यांना रोखत होते. राहुल गांधी व त्यांच्या लोकांनी आकाशवाणी भवनात ‘ठिय्या’ मांडला. तेथेच त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ‘एसआयआर’च्या विरोधात देश पेटला आहे. राजधानीत तर वणवाच भडकला. या वणव्यापासून ‘आप’, ‘द्रमुक’सारखे पक्ष लांब राहिले. ‘आप’ व काँग्रेसचे मतभेद आहेत, पण देश हुकूमशहाच्या घशात आहे व तो सोडवायला हवा यावर तरी ‘आप’चे एकमत व्हायला हवे. तामीळनाडूत द्रमुकचा पराभव झाला. तेथे सिनेस्टार विजयचा टीव्हीके पक्ष सत्तेवर आला. त्या सरकारात काँग्रेस सामील झाली याचा राग धरून द्रमुक फटकून वागत आहे, पण त्यांची ही भूमिका राष्ट्रहिताला मारक आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते केजरीवाल यांनी मोदी, शहा व निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराचा कटू अनुभव घेतला आहे. मुख्यमंत्री असताना केजरीवाल यांना खोटय़ा प्रकरणात गुंतवून अटक केली गेली. त्यांना सहा महिने तुरुंगात टाकण्यात आले. दिल्लीतील मतदारांची नावे कापून ‘आम आदमी’ पक्षाचा पराभव घडवून आणला गेला. स्वतः केजरीवाल पराभूत झाले. त्यामुळे इंडिया ब्लॉकशी फटकून वागणे त्यांच्या हिताचे नाही. पंजाबातील विधानसभा निवडणुका हा कळीचा मुद्दा आहे हे मान्य केले तरी
मोदी–शहांच्या विरोधातल्या
लढय़ात केजरीवाल यांनी सहभागी व्हायला हवे. द्रमुकच्या एम. के. स्टॅलिन यांनीही हुकूमशाहीविरोधी लढय़ात उतरायला हवे. ओडिशातील नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाचे खासदार ‘ग्यॅनेस’ कुमारविरोधी आंदोलनात सहभागी झाले ही शहाणपणाची बाब मानावी लागेल. देशातील जनता त्रस्त आहे. सरकार भ्रष्ट आहे. त्यामुळे त्रस्त जनतेने या सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. त्या आंदोलनाचे वादळ देशभरात उठले आहे. बुधवारी दिल्लीतील तळपत्या उन्हात 300 खासदार गर्जना करीत पुढे गेले. राहुल गांधी यांनी लोखंडी अडथळय़ावर चढून तिरंगा फडकवला तो देशाने पाहिला. राहुल गांधी यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू असताना भाजपच्या प्रवक्त्यांनी चार पत्रकार परिषदा घेतल्या व राहुल गांधी यांचे आंदोलन आणि मागण्या भंपक असल्याचे सांगितले, अर्थात, त्यांच्या बोलण्याकडे देशाने लक्ष दिले नाही. आश्चर्य असे की, अदानी व अंबानी यांच्या मालकीच्या वृत्तवाहिन्या राहुल गांधींच्या उग्र आंदोलनाचे लाईव्ह चित्रण दाखवत होत्या. याचा अर्थ वातावरण बदलत आहे. मोदी-शहा सत्तेवरून जात आहेत याचा विश्वास लोकांना वाटतोय. मोदी-शहांना आता कोणी घाबरत नाही. त्यामुळे दिल्लीच्या रस्त्यावर धुमशान उसळले आहे. ‘जंतर मंतर’ला मोदी-शहांनी टाळे ठोकले आहे तरीही नेहा बोरा व तिचे कार्यकर्ते रोज ‘जंतर मंतर’ परिसरात येऊन पोलिसांना टक्कर देत आहेत. मोदी-शहांची झोप उडवणारे हे चित्र आहे. ‘ग्यॅनेस’ कुमार तर एखाद्या
पळपुटया गुन्हेगाराप्रमाणे
‘अंडरग्राऊंड’ झाले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे संविधानाची संरक्षित कवचकुंडले घालून खुर्चीवर बसले आहेत. ‘overprotected constitutional authority’ असे त्यांच्याविषयी म्हटले जाते. ही संरक्षणाची संवैधानिक भिंतही जनरेटय़ापुढे कोसळून पडेल व त्या भिंतीखाली सगळेच गुदमरून जातील. खासदारांच्या आंदोलनामुळे त्या भिंतीवर पहिला हातोडा पडला आहे. आता ही भिंत कोसळून पडायला वेळ लागणार नाही. भाजपचे प्रवत्ते पोपटलाल राहुल गांधींवर टीका करत आहेत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश रोहिंटन नरिमन यांनी जे सांगितले त्यावर लक्ष दिले पाहिजे. न्या. नरिमन म्हणतात, ‘‘एसआयआरच्या नावाखाली अवैध पद्धतीने लोकांना मतदार यादीतून बाहेर काढणे धक्कादायक आहे. यात सरकारचा राजकीय स्वार्थ आहे. देशात आज जे घडत आहे ते चिंताजनक आहे. मत देण्याचा अधिकार संकटात आहे. अशा निवडणूक आयोगाला आपण फार काळ पदावर ठेवू शकत नाही, जो चुकीच्या कामात गुंतला आहे.’’ सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांचे हे मत भाजपने व त्यांच्या लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. रोहिंटन नरिमन हे एक महान विद्वान आणि निष्पक्ष कायदेपंडित तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत. देशात सत्तापक्षाकडून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. न्या. नरिमन यांच्याप्रमाणेच देशातील लेखक, पत्रकार, डॉक्टर, इंजिनीअर, प्राध्यापक, सिव्हिल सोसायटीचे लोक, प्रशासकीय अधिकारी, सैन्य व पोलिसांनीही देशातील लोकशाहीच्या स्थितीबाबत गहन चिंता करणे गरजेचे आहे. तरच देश वाचेल!
