राजन क्षीरसागर
ज्या राज्याने देशाला कामाचा हक्क दिला, त्याच राज्यात तो नष्ट होणार का? असा प्रश्न आहे. रोजगार हमी ही सरकारची मेहेरबानी नाही, तो कायद्याने दिलेला हक्क आहे. मागच्या पिढीने 1972-73 च्या दुष्काळात सोलापूर जिह्यातील वैराग आणि सांगली जिह्यातील इस्लामपूर येथे छातीवर गोळ्या झेलून हा हक्क मिळवला आहे. आता तो वाचवण्याची वेळ आली आहे. 1977 चा रोजगार हमी कायदा हाच दुष्काळग्रस्त ग्रामीण गरीब कुटुंबासाठी एकमेव प्रभावी पर्याय आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षणा’नुसार Periodic Labour Force Survey (PLFS) एप्रिल ते जून 2026 या तिमाहीत देशातील 15 ते 29 वयोगटातील तरुणांची बेरोजगारी 15.9 टक्क्यांवर गेली, जो पाच तिमाहींतील उच्चांक आहे. ग्रामीण तरुणांमध्ये हे प्रमाण 17.1 टक्के आहे. म्हणजे काम शोधणाऱ्या दर सहा तरुणांपैकी एक जण रिकामा आहे. देशातील दर चार तरुणांपैकी एक जण शिक्षणात, नोकरीत किंवा प्रशिक्षणात कुठेच नाही.
यंदा त्यात दुष्काळाची भर पडली आहे. राज्य शासनाने 32 जिह्यांतील 358 पैकी 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आणि पंचनाम्यांचे आदेश दिले. म्हणजे तीन चतुर्थांश महाराष्ट्र दुष्काळात आहे. मराठवाडय़ातील 76 पैकी 74 तालुके त्यात आहेत. गेल्या वर्षी पूर व अतिवृष्टीचा तडाखा आणि यंदा दुष्काळ, असा पर्यावरणीय संकटाचा हा दुहेरी मार आहे.
शासनाने दुष्काळग्रस्त भागासाठी बारा सवलती जाहीर केल्या, पण पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र निर्णयाने देऊ असे सांगून पुढे ढकलली. रोजगाराबाबत ‘निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे’ एवढेच शब्द आहेत. किती कामे, किती मजुरांना, किती दिवस, कोणत्या मजुरी दराने आणि कोणत्या निधीतून, याचे उत्तर फडणवीस सरकारने दिलेले नाही. पिकांच्या पंचनाम्यांचे आदेश निघाले, पण गावात किती हातांना काम हवे आहे, याची नोंद घेण्याचा उल्लेखही नाही.
कोरडवाहू गावात एरवीही पुरेसा रोजगार नसतो म्हणून माणसे दरवर्षी कोयता घेऊन ऊसतोडीला जातात. यंदा तो आधारही तुटला आहे. उभ्या उसात सुमारे 60 टक्के खोडवा आहे आणि त्यालाही पाण्याचा ताण आहे. गाळप 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल, पण उसाचे घटते क्षेत्र आणि उत्पादन तसेच कारखान्यांची वाढीव गाळप क्षमता सुमारे 10.4 लाख टनांवर गेल्याने गळीत हंगाम शंभर दिवसांच्या आतच संपेल, अशी भीती साखर उद्योगालाच आहे. ऊस तोडणी हार्वेस्टर यंत्रेही वाढत आहेत. तोडीचे दिवस कमी, कमाई कमी आणि मुकादमाची उचल मात्र डोक्यावर कायम. मजूर जानेवारीतच गावी परततील.
‘मग शहरात जा, कारखान्यात जा’ हा सल्लाही खोटा ठरतो आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था 7.9 टक्के दराने वाढते असा दावा केला जातो, तसेच देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत 31 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे असेही सांगितले जाते. तरीही राज्यातील 43.2 टक्के कामगार शेतीतच अडकले आहेत, जिथे राज्याच्या उत्पन्नाचा फक्त 11 टक्के भाग तयार होतो. देशाच्या कारखाना क्षेत्राच्या मूल्यवर्धनात राज्याचा वाटा 15.92 टक्के आहे, पण कारखान्यांतील रोजगारात तो 13.08 टक्केच आहे. राज्यातील 26,284 कारखान्यांत मिळून सुमारे 25.6 लाख जणांनाच काम आहे. यंत्रे वाढली, पण माणसांना जागा नाही.
रोजगाराची हमी कागदावर
केंद्र सरकारने 1 जुलै 2026 पासून मनरेगा रद्द करून ‘जी ग्रामजी’ कायदा लागू केला. रोजगार हमीचे दिवस 100 वरून 125 केल्याचा गाजावाजा झाला. महाराष्ट्रात मजुरीचा दर दिवसाला 317 रुपये आहे. म्हणजे पूर्ण 125 दिवस काम मिळाले तरी अख्ख्या कुंटुंबाच्या हातात वर्षाला जास्तीत जास्त 39 हजार 625 रुपये पडतील. म्हणजे महिन्याला जेमतेम 3,300 रुपये. खरी मेख मात्र पुढे आहे. मनरेगामध्ये मागणी जेवढी, तेवढा निधी देणे ही केंद्राची जबाबदारी होती. आता आकडा दिल्लीचे केंद्र सरकार आधीच ठरवते. लोकसभेतील 4 ऑगस्ट 2026 च्या उत्तरानुसार जुलै 2026 ते मार्च 2027 साठी महाराष्ट्राला 4 हजार 420.32 कोटी रुपयांचा अंतरिम निधी ठरला आहे. हा आकडा दुष्काळ जाहीर होण्याआधीचा आहे. त्यापलीकडचा सगळा खर्च राज्याचा. मजुरीसह सर्व खर्चात राज्याचा वाटा 40 टक्के आहे, तर बेरोजगार भत्ता आणि उशिराची भरपाई पूर्णपणे राज्याच्या माथी आहे. वर्षातून 60 दिवस कामबंदी आहे. बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची असल्याने नेटवर्क नसलेल्या गावात आणि ठसे न उमटणाऱ्या कष्टकरी हातांना काम नाकारले जाण्याचा धोका आहे. कामांची निवड केंद्राच्या चौकटीतच करावी लागते, त्यामुळे कामे ठरवण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार नावापुरताच उरला आहे.
निधी कुठे आहे?
दुष्काळात कामाची मागणी सर्वाधिक आणि राज्याची तिजोरी रिकामी आहे. दुष्काळ जाहीर होऊनही फडणवीस सरकारने रोजगाराचा तालुकानिहाय आराखडा किंवा त्यासाठीचा निधी जाहीर केलेला नाही. कारण त्याचा पहिला प्राधान्यक्रम दुष्काळ नाही, तर कंत्राटदारांच्या हिताचा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. या महामार्गाच्या आराखडय़ासाठी आणि भूसंपादनासाठी मंत्रिमंडळाने 20 हजार 787 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. दुष्काळी मजुरांसाठी आम्ही मागतो आहोत फक्त दोन हजार कोटी. याची पहिली झळ शेतकरी, ग्रामीण महिला, ग्रामीण मजूर, भूमिहीन, अल्पभूधारक, अनुसूचित जाती-जमाती आणि भटक्या विमुक्त पुटुंबांनाच बसेल.
महाराष्ट्राचा कायदा
महाराष्ट्राकडे याचे उत्तर आधीच आहे. 1972-73च्या दुष्काळातून आणि कष्टकऱ्यांच्या लढय़ांतून जन्मलेला महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 हा कामाचा हक्क देणारा देशातील पहिला कायदा आहे. तो घटनेच्या अनुच्छेद 41 वर उभा आहे. कलम 3 नुसार हा हक्क पुटुंबाला नाही, तर प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला आहे. दिवसांची मर्यादा नाही. मागेल तेवढे दिवस काम आणि पंधरा दिवसांत मजुरी मिळालीच पाहिजे. कलम 12 नुसार स्वतंत्र रोजगार हमी निधी आहे आणि त्यासाठीच राज्यात व्यवसाय कर सुरू केला होता. म्हणून ‘पैसा नाही’ ही सबब चालत नाही. या कायद्याला 1 ऑक्टोबर 1978 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून ती घटनेच्या अनुच्छेद 254 (2) खालील संमती आहे. मनरेगा याच अनुभवावर उभा राहिला. महाराष्ट्राने मनरेगाच्या कलम 28 खाली स्वतःचा कायदा कायम ठेवला आणि वीस वर्षे दोन्ही एकत्र चालले.
नव्या ‘जी ग्रामजी’ कायद्याचे कलम 30 यामध्येदेखील राज्याचा कायदा चालवता येण्याची तरतूद आहे. राज्याच्या कायद्यातील हमी कमी नसेल तर राज्य स्वतःचा कायदा राबवू शकते आणि केंद्राचा निधीही मिळत राहतो. कलम 7 खाली आपत्तीच्या काळात विशेष सवलती मागता येतात आणि कलम 5 (4) नुसार 125 दिवसांपुढेही काम देता येते. प्रश्न कायद्याचा नाही, सरकारच्या इच्छाशक्तीचा आहे. वेळ मात्र कमी आहे. राज्याला आपली योजना डिसेंबर 2026 अखेरपर्यंत अधिसूचित करायची आहे. 1977 चा कायदा टिकणार की गुंडाळला जाणार, हे तीन महिन्यांत ठरेल.
किसान सभेच्या मागण्या
अखिल भारतीय किसान सभेने दुष्काळी तालुक्यांतील ग्रामसभांमार्फत राष्ट्रपती आणि मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदने पाठवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. 1977चा कायदा पूर्ण ताकदीने कायम ठेवा. सर्व 265 तालुक्यांत 60 दिवसांची कामबंदी आणि 125 दिवसांची मर्यादा न लावता रोहयो कामे ताबडतोब सुरू करा. पुरवणी मागण्यांतून किमान 2,000 कोटी रुपयांचा ‘दुष्काळ रोजगार निधी’ उभा करा आणि रोजगार हमी निधीचा पाच वर्षांचा हिशेब जनतेसमोर ठेवा. ऊसतोड मजुरांची गावातच नोंदणी करून ते कारखान्यावरून परतताच त्यांना काम द्या. तालुकानिहाय रोजगार आराखडा जाहीर करा. बायोमेट्रिकच्या कारणाने एकाही मजुराची मजुरी अडवू नका. केंद्राने मागणीप्रमाणे निधी देण्याची मनरेगाची मूळ रचना पुन्हा लागू करावी.
(लेखक अ. भा. किसान सभेचे अध्यक्ष आहेत.)
