भारत व फ्रान्समधील स्थिती ही एकदम ‘सेम टू सेम’ आहे. फ्रान्समध्ये डिझेल आणि ऊर्जा महागल्याने राग वाढला. भारतात डाळी, भाजी, औषधे महागली आहेत. फ्रान्समध्ये कामगार संघटनांचे जाळे आहे. संपाला कायदेशीर मान्यता आहे. त्यामुळे दहा–बारा टक्के कर्मचारी संपावर गेले तरी तो राष्ट्रीय मुद्दा ठरतो. भारतात कामगार संघटनांना सरकारचे व देशाचे शत्रू ठरवले गेले आहे. सरकारची ही दडपशाही झुगारून कष्टकरी त्यांच्या प्रश्नांसाठी, शेतकरी हमीभावासाठी, विद्यार्थी पेपरफुटीविरोधात व नागरिक मतचोरीविरोधात लोकशाही रक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. फ्रान्स याच प्रश्नांवर पेटले आहे. जळत आहे. भारतात सध्या खदखद सुरू आहे. भडका कधीही उडेल!
फ्रान्सची परिस्थिती भारतासारखीच झाली आहे. महागाई, बेरोजगार आणि सार्वजनिक सेवेतील अव्यवस्था यांमुळे हैराण झालेली ‘फ्रेंच’ जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे तेथील गृह मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. अनेक विद्यार्थी संघटना व कामगार संघटनांनी सरकारविरोधात आवाज बुलंद केल्यामुळे याक्षणी किमान पाच लाख लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, शाळांची दुरवस्था वगैरे प्रश्नांवर फ्रान्समध्ये हजारो विद्यार्थी आधीच रस्त्यावर उतरून उग्र आंदोलन करत आहेत. त्यांनी सार्वजनिक संपत्तीला आगी लावल्या आहेत. रेल्वे बंद पाडली आहे. अन्नधान्याचा पुरवठादेखील बंद पडला आहे. गेल्या चारेक दिवसांपासून पॅरिससारख्या शहरातून धुराचे लोट वर जाताना दिसत आहेत, पण हे आंदोलन 170 हून अधिक शहरांत पेटले आहे. शिक्षक, अग्निशमन कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारीही सरकारविरोधी आंदोलनात उतरल्यामुळे देश अक्षरशः हतबल आणि पांगळा झाला आहे. हे चित्र आज फ्रान्सचे असले तरी भारताची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. फरक इतकाच की, तिथे लोकांनी आगी वगैरे लावून संतापाचा स्फोट घडवला आहे, तर भारतातील आंदोलनात संताप दिसत असला तरी संयम आहे. भारताप्रमाणेच फ्रान्सची अर्थव्यवस्था भिकेला लागली आहे. सेबेस्टियन लेकोर्नू सरकार 2027 च्या अर्थसंकल्पात सुमारे 54 अब्ज युरोच्या कपातीची तयारी करत आहे. त्यात
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे
मूळ वेतन गोठवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे क्रय शक्तीत घट होईल. गेली आठ वर्षे फ्रान्समध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात एक युरोही वाढ झालेली नाही. फ्रान्सचे सार्वजनिक कर्ज त्यांच्या जीडीपीच्या 119 टक्क्यांवर गेले. हे कर्ज वाढतच जाणार आहे. 2027 मध्ये केवळ कर्जावरील व्याज शिक्षण, संरक्षणाच्या तरतुदीपेक्षा जास्त होईल. भारतातील स्थिती यापेक्षा चिंताजनक आहे. लोकांना भीती वाटतेय की, सरकार आर्थिक तंगीत असल्याने बँकांतील ठेवी व बचतीवर दरोडा टाकला जाईल आणि राष्ट्रहिताच्या नावाखाली मध्यमवर्गीयांच्या बँक बॅलन्स, पेन्शनवर हात मारला जाईल. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात दुष्काळ तीव्र आहे व दुष्काळाशी सामना करण्यासाठीच फडणवीस सरकारला
40 हजार कोटी कर्ज काढावे लागत आहे. ही आर्थिक स्थिती असली तरी मोदी व त्यांच्या लोकांची उधळपट्टी सुरूच आहे. भारतातील कामगार वर्गही जगण्याचा संघर्ष करत आहे. 2026 मध्ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि मानेसरमध्ये कामगारांचे आंदोलन उसळले. अनेक कामगार तेथे जेमतेम दहा हजार वेतनात गुजराण करत होते. त्यांच्या संतापाचा शेवटी स्फोट झाला. सरकारने त्यांच्यावर बंदुका चालविल्या. हीच स्थिती देशातील इतर भागांतही आहे. देशभरात 31 हजार 434 ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. राहुल गांधींनी दोन दिवसांपूर्वी आवाहन केले होते की, जिथे आंदोलने सुरू आहेत त्याची आंदोलनकर्त्यांनी ‘सत्याग्रह’ या वेबसाईटवर नोंद करावी. या नोंदीनुसार हा आकडा समोर आला आहे. भाजपच्या भोंगळ कारभारामुळे आपला भारत आंदोलनांचा देश बनला आहे. आपल्या देशात आमदार, खासदारांना विकत घेण्यासाठी 50-75 कोटी मिळतात, पण 12 तास राबणाऱ्यांना महिन्याला
दहा–बारा हजार रुपये
मिळणे मुश्कील झाले. हा देशाच्या ‘जीडीपी’ वाढीचा वेग मानायचा काय? पुन्हा या कामगारांना आठवडय़ाची सुट्टी नाही. कामगार वर्गाला कोणतीही सुरक्षा नाही. त्यांचे पूर्णपणे कंत्राटीकरण झाले आहे. कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड नाही, आरोग्य सेवा नाही, मुलांच्या शिक्षणाची सोय नाही. हा भारत म्हणे प्रगतिपथावर निघाले आहे. मोदी हे रशिया-युक्रेन युद्धावर तोडगा सांगतात, पण भारतातील जनतेच्या गरिबीवर, महागाईवर, भ्रष्टाचारावर त्यांच्याकडे तोडगा नाही. कामगार संघटनांचा संपाचा अधिकार मोदी सरकारने काढून घेतला आहे. संपकरी कामगारांना ‘मेस्मा’सारख्या कायद्याखाली तुरुंगात टाकले जात आहे. देशातील महिला सुरक्षित नाहीत. शेतकरी आत्महत्या करतोय. नीट, लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा म्हणजे फक्त चोरबाजार बनला आहे. भारत व फ्रान्समधील स्थिती ही अशी एकदम ‘सेम टू सेम’ आहे. फ्रान्समध्ये डिझेल आणि ऊर्जा महागल्याने राग वाढला. भारतात डाळी, भाजी, औषधे महागली आहेत. फ्रान्समध्ये कामगार संघटनांचे जाळे आहे. संपाला कायदेशीर मान्यता आहे. त्यामुळे दहा-बारा टक्के कर्मचारी संपावर गेले तरी तो राष्ट्रीय मुद्दा ठरतो. भारतात कामगार संघटनांना सरकारचे व देशाचे शत्रू ठरवले गेले आहे. सरकारची ही दडपशाही झुगारून कष्टकरी त्यांच्या प्रश्नांसाठी, शेतकरी हमीभावासाठी, विद्यार्थी पेपरफुटीविरोधात व नागरिक मतचोरीविरोधात लोकशाही रक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. फ्रान्स याच प्रश्नांवर पेटले आहे. जळत आहे. भारतात सध्या खदखद सुरू आहे. भडका कधीही उडेल!
