केंद्र सरकारने दोन हजारांवरील यूपीआय पेमेंटवर एमडीआर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी 15 ऑक्टोबर 2026 पासून होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी कडाडून विरोध केलेला असताना आता एका सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 83 टक्के दुकानदार यूपीआय चार्ज देण्यास तयार नाहीत. जर हा खर्च ग्राहकांवर टाकल्यास 86 टक्के यूजर्स यूपीआयने पेमेंट करणार नाहीत, अशी माहिती लोकलसर्कल्सच्या एका सर्वेक्षणातून समोर आली.
लोकलसर्कल्सने देशातील 242 जिह्यांमधील 32,000 हून अधिक व्यापाऱ्यांवर केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, केवळ 17 टक्के व्यापारी 0.4 टक्के एमडीआरचा भार उचलण्यास तयार आहेत. 41 टक्के व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, आम्ही कोणतेही शुल्क देणार नाहीत. 15 टक्के व्यापारी जास्तीत जास्त 0.04 टक्क्यांपर्यंत शुल्क देण्याच्या बाजूने आहेत. नऊ टक्के व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, ते यूपीआय स्वीकारतच नाहीत. 291 जिह्यांमधील 67,000 हून अधिक यूपीआय वापरकर्त्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला. 86 टक्के वापरकर्त्यांनी सांगितले की 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी ते यूपीआय सोडून इतर पर्यायांचा वापर करतील.
