दसरा-दिवाळीच्या तोंडावरच महागाईची ‘दुर्घट’स्थापना झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीने रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची वाढ केली आहे. साडेतीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच रेपो दरात वाढ करण्यात आली असून त्याचा थेट फटका कर्जावरील व्याजाला बसणार आहे. गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जे महागणार आहेत.
जागतिक परिस्थिती, इंधनांचे वाढलेले दर आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाढलेली महागाई या पार्श्वभूमीवर झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी रेपो रेटमध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. ती खरी ठरली. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नव्या रेपो दराची घोषणा केली. त्यानुसार हा दर 5.25 टक्क्यांवरून 5.50 टक्के इतका करण्यात आला आहे. एकमताने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नजीकच्या काळात रेपो दरात कपात करण्याचा कोणताही विचार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे पुढील काळात हा दर ‘जैसे थे’ राहण्याची किंवा वाढण्याची शक्यता आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे रिपर्चेस रेट अर्थात पुनर्खरेदी दर. बँकांना पैशांची गरज भासली तर त्या रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पकालीन कर्ज घेतात. या कर्जावर आरबीआय विशिष्ट व्याज आकारते. या व्याजाच्या दराला रेपो रेट म्हणतात. हा रेपो रेट वाढला तर बँकांना मिळणारी कर्जे महाग होतात. त्याचा परिणाम बँकांकडून दिल्या जाणाऱया कर्जांवर होतो. बँका कर्जावरील व्याजदर वाढवू शकतात. शिवाय, रेपो रेट वाढल्यामुळे बाजारातील पैशाचा प्रवाह कमी होतो व महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
