प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येमागे कार्यरत असलेल्या संघटित यंत्रणेवर कारवाईचा फास आवळण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. स्त्राrभ्रूणहत्येच्या प्रकरणांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) लागू करण्यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सची पहिली बैठक बुधवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत जिल्हानिहाय विशेष तपासणी मोहीम, संशयित प्रकरणांचा सखोल तपास, सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदींची पडताळणी आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱयांवर कठोर कारवाई याबाबत व्यापक आढावा घेण्यात आला
तीन जिह्यांत पहिला टप्पा
पहिल्या टप्प्यात पालघर, अहिल्यानगर आणि पुणे जिह्यांत टास्क फोर्सकडून तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील संशयित व संवेदनशील जिह्यांमध्ये ही मोहीम विस्तारली जाणार आहे. या तपासणीत सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदी, मशीनचा वापर, तपासण्यांची माहिती, संबंधित कागदपत्रे तसेच प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी तपासल्या जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांसह दोषी व्यक्तींवरही कारवाई केली जाणार आहे.
पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनवरही नजर
पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्या उपलब्धता, वापर आणि नोंदींची तपासणी अधिक काटेकोर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. लिंगनिदानासाठी अशा मशीनचा वापर रोखण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर देतानाच अशा मशीनच्या अनावश्यक वापरावर कडक उपाययोजना करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
