दिल्लीत 10 ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मेट्रो आणि ट्रेन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले. तुम्ही सर्व काही थांबवू शकत नाही. एका माशीला मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. सीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेल्या मेट्रो आणि ट्रेन बंदच्या निर्णयाविरोधात माकप सरचिटणीस एम.ए. बेबी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक खडेबोल सुनावले.
लाखो लोक रोजगारासाठी दिल्लीत येतात. हे सर्व जण सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नियम आणि कायदे लागू केले जाऊ शकतात, परंतु तुम्ही सर्व काही थांबवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच नवी दिल्ली आणि निजामुद्दीन स्थानकांवरील मेट्रो स्थानके बंद करण्याचा आणि ट्रेन बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर सरकारने पुनर्विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
