ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
सागरी इंटरनेट केबल्स या आधुनिक जगाच्या डिजिटल रक्तवाहिन्या आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था, बँकिंग व्यवस्था, आयटी उद्योग, संरक्षण यंत्रणा आणि शासन व्यवस्था या सर्वांचा पाया या अदृश्य समुद्री नेटवर्कवर उभा आहे. त्यामुळे या केबल्सचे संरक्षण हा केवळ तांत्रिक किंवा व्यावसायिक विषय नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि डिजिटल सार्वभौमत्वाशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
आजच्या डिजिटल युगात इंटरनेट ही केवळ संवादाची सुविधा राहिलेली नाही, तर ती अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि शासन व्यवस्था यांचा अविभाज्य भाग बनली आहे. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश असून कोटय़वधी नागरिक इंटरनेटवर अवलंबून आहेत. ऑनलाइन बँकिंग, ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, शेअर बाजारातील व्यवहार, सरकारी सेवा आणि लष्करी संप्रेषण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा पाया इंटरनेटवरच उभा आहे.
अनेकांना वाटते की, उपग्रहांमुळे आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट वाहतूक चालते. प्रत्यक्षात जगातील सुमारे 95 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय डेटा वाहतूक समुद्राखालील फायबर ऑप्टिक केबल्समधून होते. या सागरी इंटरनेट केबल्स म्हणजेच जागतिक डिजिटल व्यवस्थेची खरी जीवनवाहिनी आहेत. भारताच्याही आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा मुख्य आधार या केबल्स आहेत. म्हणूनच सागरी इंटरनेट केबल्सचे संरक्षण हा केवळ तांत्रिक विषय नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा आहे.
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. यूपीआय व्यवहार, ई-कॉमर्स, आयटी सेवा, स्टार्टअप्स आणि डेटा सेंटर उद्योग हे सर्व सागरी केबल्सवर अवलंबून आहेत. या केबल्समध्ये बाधा निर्माण झाल्यास आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक बँकिंग नेटवर्क, विदेशी चलन व्यवहार, शेअर बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली या सर्वांसाठी अखंड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आवश्यक आहे. केबल्समध्ये अडथळा आल्यास आर्थिक व्यवहारांमध्ये विलंब किंवा अडचणी निर्माण होऊ शकतात. भारतीय सशस्त्र सेना, किनारी सुरक्षा यंत्रणा आणि महत्त्वाच्या सरकारी संस्था सुरक्षित व वेगवान माहिती देवाणघेवाणीसाठी या नेटवर्कचा वापर करतात. त्यामुळे या केबल्सचे महत्त्व लष्करी दृष्टिकोनातूनही अत्यंत मोठे आहे. भारतातील आयटी आणि बीपीओ उद्योग जगभरातील ग्राहकांना सेवा पुरवतात. या उद्योगाचे यश उच्च दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कवर आधारित आहे. केबल्सचे नुकसान झाल्यास उद्योगांना मोठय़ा आर्थिक तोटय़ाला सामोरे जावे लागू शकते.
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने टेलिकॉम पंपन्यांना संभाव्य धोक्यांचे मूल्यांकन करण्यास आणि पर्यायी व्यवस्था (Fallback arrangements) करण्यास सांगितले जात आहे. समुद्राखालील भूपंप, ज्वालामुखी उद्रेक, भूगर्भीय हालचाली, सुनामी आणि वादळांमुळे केबल्सचे नुकसान होऊ शकते. इतिहासात अशा घटनांमुळे अनेक देशांचा इंटरनेट संपर्क तात्पुरता खंडित झालेला आहे. जगभरातील अनेक केबल नुकसान घटनांसाठी जहाजांचे नांगर आणि मोठय़ा प्रमाणावरील मासेमारी जबाबदार ठरली आहे. केबल्स समुद्राच्या तळाशी असल्यामुळे मानवी क्रियाकलापांमुळे त्यांना धोका निर्माण होतो. डिजिटल युगात डेटा हा नवा सामरिक स्रोत मानला जातो. काही राष्ट्रे किंवा शत्रुत्वपूर्ण घटक केबल्सवर नजर ठेवण्याचा किंवा संवेदनशील माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे माहिती सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर ठरतो. तणावाच्या काळात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत शत्रुराष्ट्रांकडून जाणूनबुजून केबल्सचे नुकसान केले जाऊ शकते. त्यामुळे इंटरनेट सेवा, आर्थिक व्यवहार आणि लष्करी संप्रेषणांवर परिणाम होऊ शकतो.
हिंद महासागरात चीन, अमेरिका, भारत आणि इतर शक्तींमध्ये वाढती स्पर्धा दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर सागरी पायाभूत सुविधांचे संरक्षण हा रणनीतिक विषय बनला आहे.
भारतापुढील आव्हाने
भारताची किनारपट्टी 7 हजार 500 किलोमीटर लांबीची आहे आणि हिंद महासागर प्रदेशात त्याचे महत्त्वाचे स्थान आहे. तथापि, अनेक आंतरराष्ट्रीय डेटा मार्ग मर्यादित पेंद्रांमधून जात असल्याने काही ठिकाणी जोखीम वाढते. देशातील वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि डेटा सेंटर उद्योग लक्षात घेता इंटरनेट पायाभूत सुविधांवरील अवलंबित्व भविष्यात आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे केबल्सना लक्ष्य करणाऱया नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित धोक्यांचा परिणाम अधिक व्यापक असू शकतो.
सागरी केबल्स या एकाच पर्यायावर अवलंबून राहण्याऐवजी अनेक पर्यायी केबल मार्ग विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एखाद्या केबलमध्ये बिघाड झाला तरी सेवा सुरू राहू शकते. भारतीय नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी सुरक्षा संस्थांनी महत्त्वाच्या केबल मार्गांवर सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. आधुनिक सेन्सर्स, ड्रोन आणि सागरी निरीक्षण प्रणालींचा वापर वाढविणे गरजेचे आहे. अनेक सागरी केबल प्रकल्प खासगी पंपन्यांच्या सहभागातून उभारले जातात. त्यामुळे सरकार, दूरसंचार पंपन्या आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्यात अधिक समन्वय आवश्यक आहे. डेटा एन्क्रिप्शन, सतत मॉनिटरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा प्रणाली आणि प्रगत सायबर संरक्षण उपायांचा वापर वाढवून डिजिटल सुरक्षेला बळकटी देता येईल. देशात अधिक डेटा सेंटर्स आणि क्लाऊड पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यास बाह्य नेटवर्कवरील अवलंबित्व कमी होईल. त्यामुळे डेटा सार्वभौमत्व व राष्ट्रीय सुरक्षा, दोन्ही मजबूत होतील. सागरी केबल्स अनेक देशांना जोडतात. त्यामुळे सुरक्षा, दुरुस्ती, निरीक्षण आणि माहिती देवाणघेवाण यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हिंद महासागरातील मैत्रीपूर्ण देशांसह समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे. सागरी इंटरनेट केबल्सना राष्ट्रीय महत्त्वाची पायाभूत सुविधा म्हणून घोषित करून त्यांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. संकट व्यवस्थापन, तत्काळ दुरुस्ती आणि सुरक्षा प्रतिसादाची यंत्रणा विकसित केली पाहिजे.
