नगर महापालिकेने कोटय़वधी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करून बुरुडगाव रोड येथे प्रस्तावित केलेल्या नवीन रुग्णालयाची उभारणी कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. शाळेचे आरक्षण असतानाही त्या जागेवर रुग्णालयाची उभारणी केली जात असल्याची तक्रार लोककार्य आणि लोकक्रांती दलाचे अध्यक्ष हेमंत ढगे यांनी नगरविकास विभागाकडे केली आहे. शासनाने याची दखल घेत महापालिका आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून बुरुडगाव रोड येथील महापालिकेच्या जागेत रुग्णालयाची उभारणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयासाठी देण्यात आलेला निधी या कामासाठी वळवण्यात आलेला आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया होऊन स्थायी समितीकडून निविदाही मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या जागेवर रुग्णालयाची उभारणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे, त्या जागेवर प्राथमिक शाळेचे आरक्षण आहे.
महापालिकेने रुग्णालयाची मंजुरी करताना त्या जागेवरील प्राथमिक शाळेचे आरक्षण शासनाकडून रद्द करून घेणे आवश्यक होते. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याबाबत ठराव होऊन तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे क्रमप्राप्त होते. महापालिकेने या कुठल्याही नियमाची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे कायदेशीरदृष्टय़ा शाळेचे आरक्षण असलेल्या जागेत रुग्णालयाची उभारणी करणे उचित नाही, असे ढगे यांनी म्हटले आहे. तसेच, मनपाच्या बाळासाहेब देशपांडे दवाखान्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी प्राप्त झालेला आहे. त्या जागेवर नव्याने इमारत बांधण्याच्या कामास मंजुरी मिळालेली असताना, तेथे काम न करता त्याऐवजी शाळेचे आरक्षण असलेल्या जागेत रुग्णालयाचे काम करण्याबाबतचा निर्णय मनपा पदाधिकारी व प्रशासनाने घेतलेला आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम व महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार शाळेचे आरक्षण असलेल्या जागेत रुग्णालयाची उभारणी कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य नसल्याने रुग्णालयाच्या उभारणीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी ढगे यांनी केली आहे. तसेच, रुग्णालयासाठी 26.70 कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झालेला असताना 23.84 कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जीएसटीची रक्कम एकत्रित करूनही कामाच्या मंजूर रकमेत व निविदेच्या रकमेत तफावत आढळून येते. या कामात 30 टक्के हिस्सा महापालिकेचा असून, त्याची तरतूद मनपाच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली नाही. तसेच, महापालिकेने 84 लाख रुपये ज्यादा दराने ही निविदा मंजूर केलेली आहे, असा आक्षेपही ढगे यांनी घेतला आहे.
या संदर्भात नगर विकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी एम. के. बागवान यांनी महापालिका आयुक्तांना आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह वस्तुनिष्ठ अहवाल स्पष्ट अभिप्रायासह सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मनपा अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
